विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडलों ने आज एफसीएसएंडसीए, परिवहन, युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा से भेंट की और सार्वजनिक सेवाओं और रोजगार से संबंधित लंबित शिकायतों पर तत्काल ध्यान देने और उनके निवारण की मांग की। बसोहली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने बसोहली से चंबा तक बस सेवा शुरू करने की तत्काल मांग उठाई।
प्रतिनिधिमंडल ने दोनों क्षेत्रों के बीच सीधे परिवहन की कमी पर प्रकाश डाला, जिससे निवासियों, विशेष रूप से छात्रों, दैनिक यात्रियों और आस-पास के शहरों में चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले रोगियों को असुविधा हो रही है। उन्होंने मंत्री से सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया।
एनएचएम ईआरसीपी कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर उन्हें सेवा में बहाल करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल में कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने उनके अलगाव पर निराशा व्यक्त की और महत्वपूर्ण समय के दौरान उनकी समर्पित सेवा को मान्यता देते हुए उन्हें स्वास्थ्य प्रणाली में वापस शामिल करने के लिए एक निष्पक्ष नीति की अपील की।
रेडियो टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने परिचालन चुनौतियों, विनियामक मुद्दों और अनियमित सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा के बारे में चिंता व्यक्त की। यूनियन ने मंत्री से विनियमनों को सुव्यवस्थित करने, समान अवसर सुनिश्चित करने और यूनियन से जुड़े ड्राइवरों की आजीविका को बनाए रखने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
हजरतबल के विधायक सलमान सागर ने मंत्री शर्मा से मुलाकात की और अपने निर्वाचन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले विकासात्मक और नागरिक मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की। विधायक ने हजरतबल क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं और रोजगार और युवा जुड़ाव कार्यक्रमों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने मंत्री से संबंधित विभागों के साथ समन्वय करके इन मामलों को हल करने के लिए त्वरित कदम उठाने का आग्रह किया। आरएमएसए विषय विशेष शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी सेवाओं को फिर से नियुक्त करने की मांग की सतीश शर्मा ने सभी प्रतिनिधिमंडलों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने उत्तरदायी शासन और नागरिक कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।