केन्द्रीय विद्युत तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल ने आज पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की।इस बैठक में विद्युत क्षेत्र के विकास, हानि कम करने संबंधी पहल तथा संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत हुई प्रगति पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वभौमिक विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने में गोवा सरकार एवं विद्युत विभाग के प्रभावी प्रयासों की सराहना करते हुए, श्री मनोहर लाल ने कहा, “गोवा ने एटीएंडसी हानि को 9.32 प्रतिशत तक कम करने की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन किया है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यह राज्य द्वारा अपनी विद्युत वितरण प्रणाली की दक्षता को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।"
केन्द्रीय मंत्री ने हानि को कम करने के उद्देश्य से आरडीएसएस के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों को कार्यान्वित करने की दिशा में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। हालांकि, उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग की गति को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें डेटा एनालिटिक्स एवं एआई/एमएल उपकरणों के माध्यम से डिस्कॉम के साथ उपभोक्ताओं के जुड़ाव में क्रांतिकारी बदलाव लाने की अपार संभावनाएं हैं।
श्री मनोहर लाल ने कहा, “अब जबकि अनुबंध दिए जा चुके हैं, मुझे विश्वास है कि कार्यान्वयन में तेजी आएगी। सरकारी कार्यालयों, कॉलोनियों, वाणिज्यिक व औद्योगिक इकाइयों में तथा उच्च-लोड वाले उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाने को प्राथमिकता देने से डिजिटलीकरण और सेवाओं की बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।”
परिचालन संबंधी दक्षता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को उपयोगिता संबंधी हानि को और कम करने तथा ग्रिड में अपेक्षाकृत अधिक नवीकरणीय ऊर्जा को समन्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि इससे बिजली आपूर्ति की लागत कम करने और समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।श्री मनोहर लाल ने छतों पर सौर ऊर्जा लगाने और नए बिजली कनेक्शन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा उपभोक्ताओं के जीवन को आसान करने की दिशा में गोवा के नागरिक-केन्द्रित प्रयासों की भी सराहना की।
इस तथ्य को देखते हुए कि गोवा की लगभग 80 प्रतिशत बिजली राज्य के बाहर से खरीदी जाती है, केन्द्रीय मंत्री ने राज्य से स्थानीय स्तर पर विद्युत उत्पादन के लिए सभी संभावित रास्ते तलाशने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य को ऊर्जा सुरक्षा एवं स्थिरता के दीर्घकालिक उपाय के रूप में परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने की संभावना पर विचार करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।यह बैठक इस आश्वासन के साथ संपन्न हुई कि विद्युत मंत्रालय राज्य को उसके ऊर्जा संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में पूर्ण सहयोग देगा।