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अमित शाह ने एनसीईएल, एनसीओएल और बीबीएसएसएल की प्रगति की समीक्षा की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में बनी ये राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएं “सम्पूर्ण सरकार” एप्रोच के साथ छत्र संगठन के रूप में कार्य कर रही हैं

Amit Shah, Union Home Minister, BJP, Bharatiya Janata Party, National Cooperative Exports Limited, NCEL, National Cooperative Organics Limited, NCOL, Bharatiya Beej Sahkari Samiti Limited, BBSSL
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5 Dariya News

नई दिल्ली , 03 May 2025

Last updated on: May 05, 2025, 12:20 IST

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL), नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की प्रगति की समीक्षा की गई। 

इस बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, तथा श्री अनुपम कौशिक, श्री विपुल मित्तल और श्री चेतन जोशी (क्रमशः NCEL, NCOL और BBSSL के प्रबंध निदेशक) उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से सहकारिता मंत्रालय द्वारा इन तीनों राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं को बनाया गया था, जिनका उद्देश्य सहकारी निर्यात, जैविक उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रचार के लिए छत्र संगठन के रूप में कार्य करना है। 

उन्होंने कहा कि इनका संचालन संबंधित मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के सहयोग से ‘Whole of the Government’ दृष्टिकोण के तहत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की “सहकार से समृद्धि” की परिकल्पना को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में अनेक पहलें एवं ऐतिहासिक योजनाओं की शुरुआत हुई हैं जिससे सहकारी क्षेत्र को तेज गति से बढ़ावा मिल रहा है। ‎

NCEL (नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड):

श्री अमित शाह ने कहा कि NCEL को सहकारी चीनी मिलों से चीनी, त्रिपुरा के सुगंधित चावल, जैविक कपास, और मोटे अनाज के निर्यात के नए अवसर तलाशने का निर्देश दिया । श्री अमित शाह ने खाड़ी देशों में ताज़ी सब्जियों के निर्यात और विशेष आलू किस्मों के लिए बड़ी कंपनियों के साथ भागीदारी की संभावनाओं का भी सुझाव दिया।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने NCEL को ₹2 लाख करोड़ के निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया और कहा कि ऐसे तीन विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाए जिन्हें भारत से वर्तमान में निर्यात नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही, सभी सहकारी संस्थाओं के निर्यात को NCEL के माध्यम से करने का निर्देश दिया ताकि लगभग ₹20,000-30,000 करोड़ का कारोबार और करों व संचालन लागत के बाद शुद्ध लाभ वापस सहकारी समितियों को मिल सके।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने दलहन आयात हेतु अफ्रीका और म्यांमार में NCEL के कार्यालय स्थापित करने तथा एक समर्पित वेबसाइट विकसित करने का भी सुझाव दिया, जिससे सहकारी सदस्य वैश्विक मांग को समझ सकें और अपनी आपूर्ति क्षमता साझा कर सकें।

NCEL को मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंतर्गत स्थापित किया गया था और अपने पहले वर्ष में इसने उल्लेखनीय प्रगति की है। FY 2024-25 में इसने 10,000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और ₹4,283 करोड़ का कारोबार किया, जिसमें ₹122 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ।

NCEL ने 28 देशों में अपने निर्यात को बढ़ाया है, जिनमें मुख्य उत्पाद हैं: बासमती और गैर-बासमती चावल, समुद्री उत्पाद (विशेषकर झींगा), मोटे अनाज, गेहूं, फल-सब्जियाँ, पशु उत्पाद, मसाले और बागान उत्पाद। इसने सेनेगल, इंडोनेशिया तथा नेपाल के 61 आयातकों के साथ रणनीतिक समझौते (MoUs) भी किए हैं।

NCOL (नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड):

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने NCOL के संबंध में कहा कि NCOL द्वारा प्राप्त जैविक उत्पाद Amul, Bigbasket जैसे बड़े ब्रांडों को भी आपूर्ति किए जा रहे हैं जिससे 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के लिए अधिक मात्रा और लागत लाभ प्राप्त हो रहा है। 

श्री अमित शाह ने कहा कि जल्द ही इसके उत्पाद रिलायंस स्टोर्स में पूरे भारत में उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मार्गदर्शन में 'भारत ऑर्गेनिक्स' ब्रांड के तहत 22 उत्पाद वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में उपलब्ध हैं और इसे प्रमुख महानगरों में लॉन्च करने की योजना है। 

उत्पादों में अनाज, दालें, मसाले और मिठास उत्पाद शामिल हैं। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने NCOL के प्रयासों की सराहना करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹300 करोड़ से अधिक के कारोबार का लक्ष्य रखा। उन्होंने राज्य स्तर पर प्रमाणित जैविक किसानों के समूह बनाने और उन्हें उच्च स्तर पर एकीकृत करने का भी निर्देश दिया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में वाणिज्यिक संचालन के शून्य वर्ष में ही NCOL ने विभिन्न वर्गों में 7000 से अधिक सहकारी संस्थाओं को सदस्यता दी और 1200 मीट्रिक टन से अधिक की मात्रा का लेनदेन किया, जो 2000 से अधिक किसानों से प्राप्त किया गया। इसका कारोबार अब तक ₹10.26 करोड़ रहा है।

ब्रांड की विशिष्टता इसकी 'प्रामाणिकता और वहनीयता' के दृष्टिकोण के मद्देनजर हर उत्पाद बैच का कीटनाशक अवशेषों की जांच ‘जैविक भारत’ मानकों के अनुसार की जा रही है और उसकी रिपोर्ट उपभोक्ताओं के साथ QR कोड के रूप में साझा किया जा रहा है और यह ग्राहक उन्मुख पहल इस उद्योग में पहली बार लागू किया गया है ।

BBSSL (भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड):

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारत के बीज पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में BBSSL की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि केला उत्पादक शीर्ष 10 राज्यों के लिए उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए टिशू कल्चर सुविधा की स्थापना करना अति-आवश्यक है।  

उन्होंने कहा कि गुजरात के कलोल में हाल ही में स्थापित किया गया अत्याधुनिक बीज अनुसंधान केन्द्र अरहर, उड़द, मक्का जैसी फसलों की उच्च उपज, कम परिपक्वता और कम जल आवश्यकता वाली किस्मों के विकास हेतु कार्य करेगा । उन्होंने उच्च चीनी मात्रा और कम जल आवश्यकता वाली गन्ना किस्म पर भी कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया । 

श्री अमित शाह ने BBSSL को NDDB और अमूल के नेटवर्क के माध्यम से बिक्री हेतु लचका चारा फसल के बीच विकसित करने का आग्रह किया है । श्री अमित शाह ने प्रोसेसिंग किस्मों के लिए बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से फ्रेंच फ्राइज के लिए आलू जैसी प्रोसेसिंग किस्मों हेतु बीज उत्पादन को प्रोत्साहन दिये जाने पर भी बल दिया ।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने ब्रीडर सीड्स की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से समन्वय कर आवश्यक ब्रीडर बीजों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया । मंत्री ने BBSSL के प्रयासों की सराहना की और सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि वह नवाचार, गुणवत्ता इनपुट्स और संस्थागत समर्थन के माध्यम से कृषि सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाएगी।

 

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