फाजिल्का के विधायक श्री नरिंदर पाल सिंह सवना ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की गतिशील अगुवाई में, पंजाब के इतिहास में पहली बार एडवोकेट जनरल कार्यालय में आरक्षण की शुरुआत कर डॉ. भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार कर रही है। यहाँ मार्केट कमेटी में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सवना ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के वकीलों को लंबे समय से आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने बताया, "सरकार के ध्यान में यह बात आई कि एडवोकेट जनरल कार्यालय में अधिक आय सीमा के कारण लगभग 15 पद खाली रह जाते थे, जिससे कई योग्य उम्मीदवार पीछे रह जाते थे।" इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने प्रमुख वकीलों और विधायकों से विचार-विमर्श कर एक समावेशी समाधान तैयार किया।
‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर, कानून अधिकारियों की नियुक्ति में आय सीमा को घटाकर 20 लाख से 10 लाख तथा 3.5 लाख से घटाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। विधायक सवना ने कहा, "यह परिवर्तनशील कदम यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभाशाली एससी वकील अब एडवोकेट जनरल जैसे प्रतिष्ठित पद तक पहुँच सकें।"
उन्होंने इस सुधार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रति 'आप' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री सवना ने कहा कि पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ एससी समुदाय के वकीलों के लिए एडवोकेट जनरल कार्यालय में 58 पद आरक्षित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सिर्फ पद ही आरक्षित नहीं किए गए, बल्कि पात्रता शर्तों में भी ढील दी गई है ताकि कोई भी योग्य वकील इस पद से वंचित न रह जाए। इस अवसर पर विधायक सवना ने जहाँ मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया, वहीं एससी समुदाय को भी इस उपलब्धि पर बधाई दी।
इस मौके पर मार्केट कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह नूरशाह और शिक्षा समन्वयक सुरिंदर कम्बोज भी उनके साथ मौजूद थे।