उपायुक्त रियासी सुश्री निधि मलिक ने डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक अधिनियम पर जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के पंजीकरण, अपराधों, दंड और समग्र निगरानी तंत्र पर विस्तृत चर्चा के साथ जिले भर में अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी रियासी ने जिले के सात अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर एक अपडेट प्रदान किया, जिसमें पांच निजी केंद्र और दो सरकारी सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने नवीनतम बाल लिंग अनुपात डेटा भी प्रस्तुत किया और निरीक्षण प्रक्रिया का विवरण दिया।
उपायुक्त ने स्वस्थ बालिका लिंग अनुपात को बढ़ावा देने में अधिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के यादृच्छिक निरीक्षण के माध्यम से सख्त प्रवर्तन का निर्देश दिया। उन्होंने बाल लिंग अनुपात को बेहतर बनाने के लिए अभिनव उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, इसे राष्ट्रीय औसत के साथ संरेखित किया।
उपायुक्त ने अवैध लिंग निर्धारण प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन का आह्वान किया। संसद द्वारा 1994 में पारित पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और जन्मपूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगाकर घटते लिंग अनुपात को रोकना है।
बैठक में सीएमओ रियासी, जिला सूचना अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।