श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 24 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के महानिदेशक श्री गिल्बर्ट एफ. होंगबो के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय संवाद के मौके पर हुई और इसने भारत और आईएलओ के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसका ध्यान सामाजिक न्याय, सभ्य काम और समावेशी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था।
चर्चा के दौरान, डॉ. मांडविया ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र से सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन के समन्वय समूह के सदस्य के रूप में भारत की सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने गठबंधन के प्रमुख हस्तक्षेप, "स्थायी और समावेशी समाजों के लिए जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं" का समर्थन करने में भारत की रुचि के बारे में बताया।
उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के सरकार के विज़न के अनुरूप, सामाजिक न्याय के स्तंभों के रूप में गुणवत्तापूर्ण रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। डॉ. मांडविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत का राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच की खाई को खत्म करता है, जिसमें अब तक 40 लाख से अधिक पंजीकृत नियोक्ता और 4.4 करोड़ रिक्तियां जुटाई जा चुकी हैं।
सामाजिक सुरक्षा पर, डॉ. मांडविया ने बताया कि असंगठित श्रमिकों के लिए भारत का राष्ट्रीय डेटाबेस, ई-श्रम पोर्टल, 30.6 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत कर चुका है, जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। भारत सरकार की हालिया बजट घोषणा के साथ, 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत विशिष्ट पहचान पत्र और स्वास्थ्य सेवा लाभ प्राप्त होंगे।
महानिदेशक, आईएलओ श्री गिल्बर्ट एफ. होंगबो, ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने में भारत की प्रगति की सराहना की और आईएलओ की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट (डब्ल्यूएसपीआर) 2024-26 का उल्लेख किया, जिसने 2024 में भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को 24.4 प्रतिशत से दोगुना कर 48.8 प्रतिशत करने को स्वीकार किया।
महानिदेशक, आईएलओ श्री गिल्बर्ट एफ. होंगबो, ने रोजगार के अवसरों और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने के लिए ई-श्रम और एनसीएस पोर्टलों जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाने के भारत के प्रयासों की सराहना की, और उन्हें समावेशी आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
उन्होंने वैश्विक सामाजिक सुरक्षा और श्रम कल्याण एजेंडा को आकार देने में भारत की महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका को भी स्वीकार किया। इस संदर्भ में, दोनों नेताओं ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक शक्तिशाली आवाज और वैश्विक श्रम कल्याण के लिए एक प्रमुख पैरोकार के रूप में आईएलओ में भारत की भूमिका को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेता देश में सामाजिक सुरक्षा कवरेज आकलन में सटीकता बढ़ाने के लिए एक मजबूत और सहयोगात्मक डेटा पूलिंग कार्यवाही की आवश्यकता पर भी सहमत हुए।