केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने राज्य में विभिन्न महिला और बाल कल्याण पहलों की प्रगति का आकलन और समीक्षा करने के लिए असम की औद्योगिक राजधानी डिब्रूगढ़ का दौरा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई उल्लेखनीय प्रगति के बारे में बताया।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों की सराहना की और कौशल विकास और वित्तीय स्वतंत्रता के अवसरों के विस्तार में निरंतर सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार मॉडल के अंतर्गत असम की प्रगति के बारे बताया। केंद्रीय मंत्री बाल विवाह को रोकने, मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने और कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में राज्य के उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की।
सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ
महिला श्रम बल भागीदारी: राज्य द्वारा संचालित रोजगार कार्यक्रमों के कारण 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई।
पोषण कार्यक्रमों को मजबूत किया गया: कुपोषण से निपटने के लिए एसएनपी (पूरक पोषण कार्यक्रम) और मिशन पोषण 2.0 जैसे प्रारंभिक बाल पोषण कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाया गया।
महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए केंद्रीय बजट 2024-25 ने महिलाओं को सशक्त बनाने, बच्चों का समर्थन करने और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित किए हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने प्रमुख बजटीय आवंटनों के बारे में बताया
जेंडर बजट: इस वर्ष के बजट में महिलाओं के विकास के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।
स्टैंड-अप इंडिया योजना: पहली बार महिला उद्यमियों के लिए टर्म लोन की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।
बुनियादी ढांचे का विकास: दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है।
बोगीबील ब्रिज और भारत-पूर्व एशिया कनेक्टिविटी पहल जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं के साथ, असम आर्थिक गतिविधि और औद्योगिक विस्तार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। एम्स गुवाहाटी और प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है।
बुनियादी ढांचे के विकास के मील के पत्थर:
वर्ष 2024 से पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में 11,824 किलोमीटर नई रेलवे पटरियों का निर्माण किया गया है, जो पिछले मील के पत्थरों को पार कर गया है।
रेलवे बजट: वर्ष 2009-14 में ₹2,122 करोड़ से पांच गुना बढ़कर वर्ष 2025-26 में ₹10,440 करोड़ हो गया।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा, "पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में असम ने उल्लेखनीय बुनियादी ढांचे का विकास देखा है, जिससे लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए हैं।"
असम में महिलाएं राज्य के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सरकार की पहलों ने महिलाओं को उद्यमिता से लेकर शासन तक विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया है। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के अपने मिशन को जारी रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया कि असम में हर महिला और बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुँच हो।
महिला सशक्तिकरण पहल की मुख्य विशेषताएं:
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय और 12 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे स्वच्छता और स्वच्छ जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है।
केंद्रीय मंत्री महोदया ने असम के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अपने संबोधन का समापन किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों के निरंतर समर्थन और सरकार की मजबूत नीतियों के साथ असम विकास और समृद्धि में नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा।