सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने बुधवार को यहां बचत भवन में जिले में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल, एडीसी, एसडीएम, सिविल सर्जन और जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई), पंजाब सीवरेज बोर्ड, रेलवे, ईएसआई मेडिकल अस्पताल और कॉलेज तथा निजी ठेकेदारों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
इस बैठक में अरोड़ा ने जालंधर बाईपास और ढंडारी कलां पर वीयूपी, हाईवे के किनारे साइकिल ट्रैक, लुधियाना-बठिंडा हाईवे, दिल्ली-अमृतसर-कटरा हाईवे, एलिवेटेड हाईवे के साथ पार्किंग स्थल, लुधियाना-खरड़ हाईवे पर मिसिंग लिंक (एक कटानी कलां में और दो जटाना ऊंचा और खांट मानपुर में), शेरपुर के पास सर्विस रोड पर जलभराव की स्थिति, लुधियाना जिले में एनएचएआई की अन्य परियोजनाएं, सिविल अस्पताल लुधियाना का अपग्रेडेशन, ईएसआईसी अस्पताल का अपग्रेडेशन और नया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना और हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित अन्य मुद्दों की समीक्षा की।
अरोड़ा ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्रत्येक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें सभी परियोजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सख्ती से कहा। संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा उन्हें परियोजनाओं को पूरा करने में आ रही कुछ समस्याओं और मुद्दों से अवगत कराया गया।
अरोड़ा ने प्रगति पर डीसी को बधाई देते हुए उन्हें प्रशासनिक स्तर से संबंधित सभी मुद्दों और समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट समय सीमा भी मांगी। अधिकारियों की बात सुनने के बाद अरोड़ा ने आश्वासन दिया कि एनएचएआई की चल रही परियोजनाओं के लिए भूमि के कब्जे से संबंधित सभी लंबित मुद्दों को स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप से जल्द ही हल किया जाएगा।
उन्होंने विशेष रूप से उन जगहों पर भूमि के कब्जे के लिए जोर देने को कहा जहां मुआवजा दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से सभी संबंधित विभागों के साथ उचित समन्वय के साथ काम में तेजी लाने को कहा। अरोड़ा को बताया गया कि भूमि अधिग्रहण के बदले भूमि मालिकों को पर्याप्त मुआवजा राशि दी जा रही है और जहां भी धनराशि जारी होने की बात लंबित है, वहां तुरंत कार्रवाई की जा रही है।
अरोड़ा को बताया गया कि जालंधर बाईपास और ढंडारी कलां पर वीयूपी का काम शुरू करने के लिए एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण के लिए तीन वीयूपी व्यवहार्य पाए गए हैं। अरोड़ा ने कहा कि इन दुर्घटना संभावित स्थलों पर यात्रियों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये वीयूपी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
इसके अलावा अरोड़ा ने एनएचएआई के आरओ विपनेश शर्मा से बात की और उन्हें आश्वासन दिया गया कि इन वीयूपी के लिए निविदा प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो जाएगी। उन्होंने 26 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक (दोनों तरफ) पर पड़ने वाले अतिक्रमण को तुरंत हटाने के भी निर्देश दिए।
सिधवां नहर पर तीन पुल जून 2025 तक तथा चौथा पुल जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। सिविल सर्जन (सीएस), लुधियाना ने अरोड़ा को सीएसआर तथा एमपीलैड फंड के तहत अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों से अवगत कराया। अरोड़ा ने सिविल सर्जन से पूछा कि क्या सिविल अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए और अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
उन्होंने सीएस को अगले महीने सभी कार्य पूरे करने तथा गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवंटित सभी धनराशि का उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने अन्य चल रहे कार्यों के अलावा सिविल अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार का सौंदर्यीकरण करने का भी निर्देश दिया।
नए ऑपरेशन थियेटर, सिविल कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों सहित संपूर्ण सिविल अपग्रेडेशन 15 फरवरी तक पूरा हो जाएगा। अधिकारियों को संबोधित करते हुए अरोड़ा ने कहा कि शहर को अगले शैक्षणिक सत्र (2025-26) के दौरान 100 एमबीबीएस सीटें और मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि मौजूदा परिसर में नवगठित ईएसआई मेडिकल कॉलेज में 50 एमबीबीएस सीटें शुरू की जाएंगी तथा डीएमसीएच, लुधियाना में अतिरिक्त 50 एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी।
इस अवसर पर अरोड़ा ने एएआई अधिकारियों से कहा कि वे हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल का निर्माण पूरा होने की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजें। एएआई अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
उन्होंने एएआई, पीडब्ल्यूडी, ठेकेदारों से संबंधित सभी अधिकारियों को इस परियोजना को शुरू करने के लिए आवश्यक सभी लंबित मुद्दों को हल करने के निर्देश दिए ताकि इस हवाई अड्डे से उड़ानें जल्दी शुरू करने के लिए रास्ता साफ हो सके।
इसके अलावा अरोड़ा ने बताया कि एएआई से मंजूरी मिलते ही एयर इंडिया ने उड़ानें शुरू करने में अपनी रुचि दिखाई है और साथ ही, वे एयरपोर्ट कोड के लिए आवेदन करने के प्रस्ताव पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अप्रत्याशित कारणों से परियोजना पहले ही कई समय सीमा से चूक चुकी है।