चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक ज़िले में चल रहे ग्रामीण विकास कार्यों को पूरा करने के अपने नए साल के संकल्प में, उपायुक्त आशिका जैन ने शनिवार को डी ए सी मोहाली में ए डी सी (ग्रामीण विकास) और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। विवरण देते हुए, उपायुक्त आशिका जैन ने कहा कि चूंकि चालू वित्तीय वर्ष मार्च 2025 तक समाप्त हो रहा है, इसलिए बैठक का उद्देश्य चल रहे कार्यों की समीक्षा करना और उन्हें समय पर पूरा करना था।
जब अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास), सोनम चौधरी ने उन्हें चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, तो उपायुक्त ने ग्रामीण विकास अधिकारियों को मार्च के अंत से पहले पूरा करने के लिए गति बढ़ाने के लिए कहा। उपायुक्त ने मार्च 2025 की निर्धारित समय सीमा तक ज़िले के कुल गांवों में से आधे में खेल के मैदानों को शामिल करने पर जोर दिया।
ज़िले में कुल 154 खेल के मैदान बनाने की योजना है, जिनमें से अब तक 76 का निर्माण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि शेष खेल के मैदानों का निर्माण मार्च के अंत तक पूरा किया जाना चाहिए, ताकि इन गांवों के युवाओं को इनका लाभ मिल सके। मनरेगा के तहत 18 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का जायजा लेते हुए उन्होंने विभाग को इस संख्या को बढ़ाकर 26 करने और बिना किसी देरी के पूरा करने को कहा। अब तक 08 भवन बनकर तैयार हो चुके हैं।
थापर मॉडल के तहत गांव के तालाबों के जीर्णोद्धार के महत्व पर जोर देते हुए उपायुक्त ने ग्रामीण विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कुल गांवों में से कम से कम एक चौथाई गांवों को थापर मॉडल के तहत अपडेट करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान संख्या 17 बहुत कम है, इसलिए इसे बढ़ाकर कम से कम 25 प्रतिशत तालाबों को कवर किया जाना चाहिए। गांवों में पुस्तकालयों के निर्माण की समीक्षा करते हुए उन्होंने विभाग को प्रत्येक ब्लॉक में और अधिक गांवों की पहचान करने के लिए तथा प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने के लिए कहा।
बैठक में उपस्थित ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि सभी घरों को जल आपूर्ति के पानी से जोड़ना सुनिश्चित करें और तरल और ठोस अपशिष्ट के निपटान की विभिन्न तकनीकों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करके तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी प्राथमिकता पर किया जाएगा।
पूरे जिले को ओ डी एफ प्लस श्रेणी में लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग को गांवों में सफाई और अन्य स्वच्छता गतिविधियों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।