केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने आज लोगों से 75,021 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पीएम सूर्य घर: मुफ्त विद्यु योजना के अंतर्गत विद्युत की 300 मुफ्त यूनिट तक लाभ उठाने का आग्रह किया।
वह कोलकाता में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में लगे विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्यों के अधिकारियों को अपने राज्यों में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन को बढ़ाने की सलाह दी।
श्री जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल इस योजना की प्रगति की दिशा में बहुत बेहतर काम कर सकता है। मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल के संबंधित मंत्रियों से इस योजना को और ज्यादा सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपये तक के समर्थन के साथ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके एक करोड़ घरों को रोशन करना है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना का पंजीकरण पूरे देश में 1.5 करोड़ तक पहुंच चुका है और लाभान्वित परिवारों की संख्या अब तक 7.06 लाख तक पहुंच चुकी है। श्री जोशी ने कहा कि इस योजना का लाभ बिना किसी राजनीति हस्तक्षेप किए हुए राज्य के लोगों तक बिना अच्छी भावना से पहुंचना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने राज्य के नागरिकों के लिए इस योजना को और ज्यादा लाभदायक बनाने के लिए केंद्रीय सब्सिडी के साथ सब्सिडी की पेशकश करने के साथ आगे बढ़ने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने पश्चिम बंगाल के सोलर पैनल लगाने वाले विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के साथ बैठक की।
उन्होंने उनकी चुनौतियों का जायजा लिया और पीएम सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर लगाने के काम को बेहतर बनाने के संभावित समाधानों पर चर्चा की। समीक्षा बैठक में आज नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) में अपर सचिव श्री सुदीप जैन और भागीदार राज्यों, आरईसी, डिस्कॉम और राज्यों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।