केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने आज नई दिल्ली में गोबरधन पहल की प्रगति की समीक्षा करने और इस पर राय-विचार एकत्र करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादकों और क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के साथ बातचीत की। यह बैठक गोबरधन पहल को सरकार द्वारा दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। इसका उद्देश्य जैविक कचरे को सीबीजी और जैविक खाद जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलना है।
इस कार्यक्रम में विभिन्न हितधारक मंत्रालयों/विभागों, सीबीजी ऑपरेटरों और क्षेत्र के अग्रणी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित कई प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। इस बातचीत का उद्देश्य सहयोग को मजबूत करना और सीबीजी उत्पादकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना था। यह अभिनव और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े समाधानों के लिए सरकार के अटूट समर्थन को प्रदर्शित करता है।
सभा को संबोधित करते हुए, श्री पाटिल ने गोबरधन पहल की अवधारणा में उनके दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया, जो सतत विकास और सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री पाटिल ने यह भी कहा, “जैविक कचरे को मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करके, हम न केवल अपने पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से हम स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं।
हमारी सरकार भारत के दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को समर्थन और आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।"बातचीत के दौरान, सीबीजी ऑपरेटरों ने श्री पाटिल के साथ अपनी चुनौतियों को साझा किया। सीबीजी ऑपरेटरों ने विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल और देश में सीबीजी क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट में व्यापार की प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र की कमी पर प्रकाश डाला।
सीबीजी उद्योग के प्रतिनिधियों ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल के बारे में चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से मिट्टी में कार्बन की कमी और इस कार्बन संतुलन को बहाल करने में एफओएम (फर्मेंटेड जैविक खाद) / एलएफओएम (तरल फर्मेंटेड जैविक खाद) की भूमिका पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जैव-उर्वरकों को बढ़ावा देकर, मिट्टी के स्वास्थ्य में इस गिरावट को रोका जा सकता है।
तदनुसार, उन्होंने इस संबंध में किसान शैक्षिक कार्यक्रमों के अधिक से अधिक आयोजन के साथ-साथ उर्वरकों को बंडल करने की संभावना पर विचार करने का अनुरोध किया। उद्योग जगत ने कार्बन क्रेडिट प्रणाली के बारे में बात की, जो इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जित करने वाला है। साथ ही, प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्दी से तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया, ताकि इस नवजात क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके।
इससे न केवल भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचने के दृष्टिकोण को समर्थन मिलेगा, बल्कि इन परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता भी बढ़ेगी।सीबीजी उद्योग ने सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की और इस क्षेत्र में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों/ संस्थाओं की बढ़ती संख्या की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 500 नए कचरे से कंचन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा गोबरधन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन थी।
उसी के तहत, वर्तमान में 113 सीबीजी संयंत्र क्रियाशील हैं, जिनमें 667 संयंत्र विकास के विभिन्न चरणों में हैं और 171 संयंत्र निर्माणाधीन हैं। पिछले कुछ वर्षों में सीबीजी इकाइयों की संख्या में साल दर साल प्रभावशाली वृद्धि हुई है, जो 2020 में केवल 19 कार्यशील सीबीजी संयंत्रों से बढ़कर वर्तमान में 113 कार्यशील सीबीजी संयंत्र हो गई है।
इन संयंत्रों की व्यवहार्यता और विकास सुनिश्चित करने, एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए गए हैं।अंत में, श्री पाटिल ने सीबीजी हितधारकों को उनके इनपुट के लिए धन्यवाद दिया और उपस्थित लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह क्षेत्र विकसित हो और जल्द ही अर्थव्यवस्था के लिए एक उभरता हुआ क्षेत्र बन जाए।
गोबरधन पहल की मुख्य पहल और मुख्य विशेषताएं:
• उर्वरक विभाग की बाजार विकास सहायता (एमडीए) गोबरधन संयंत्रों से उत्पादित एफओएम/एलएफओएम की बिक्री के लिए 1500 रुपये/एमटी की वित्तीय सहायता प्रदान करके जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देती है
• पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वित्तीय सहायता योजनाएं शहरी गैस वितरण नेटवर्क में सीबीजी की शुरुआत के लिए पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 28.75 करोड़ रुपये/परियोजना है।
वे बायोमास मशीनरी की खरीद लागत के 50 प्रतिशत की अधिकतम वित्तीय सहायता पर बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद की सुविधा भी प्रदान करते हैं।
4 टन/दिन (टीपीडी) सीबीजी क्षमता वाली परियोजना के लिए 1.8 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, जिसमें आनुपातिक आधार पर प्रति परियोजना 9 करोड़ रुपये की सीमा है।
सतत योजना तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 54 रुपये/किलोग्राम + जीएसटी के सुनिश्चित मूल्य पर सीबीजी की खरीद प्रदान करती है।
कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) में मिश्रित सीबीजी के लिए उत्पाद शुल्क में छूट दोहरे कराधान को रोकती है।
सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) में सीबीजी मिश्रण के सीबीजी मिश्रण दायित्व (सीबीओ) की शुरुआत एक वार्षिक लक्ष्य के साथ की गई है, जिसे वित्त वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए क्रमशः कुल सीएनजी/पीएनजी खपत का 1 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत रखा गया है।
• नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम बायोसीएनजी परियोजनाओं के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये/परियोजना के सीएफए पर केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• कृषि और किसान कल्याण विभाग ने उर्वरक नियंत्रण आदेश में बायोस्लरी का मानकीकरण और समावेश सुनिश्चित किया। कृषि-इंफ्रा फंड (एआईएफ) सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत प्रति ब्याज अनुदान प्रदान करता है।
• भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न फसलों के लिए एफओएम/एलएफओएम आवेदन के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज (पीओपी) के विकास की सुविधा प्रदान की है।
• आवास और शहरी कार्य मंत्रालय 25 प्रतिशत/33 प्रतिशत/50 प्रतिशत (यूएलबी आबादी के आधार पर) की केंद्रीय सहायता प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा 18 करोड़ रुपये प्रति 100 टीपीडी फीडस्टॉक है।
• पेयजल और स्वच्छता विभाग के एकीकृत पंजीकरण पोर्टल ने भारत सरकार की किसी भी सीबीजी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रयासों को सुव्यवस्थित किया है। उन्होंने सीबीजी/बायोगैस संयंत्रों के लिए एक एकीकृत पंजीकरण पोर्टल (https://gobardhan.co.in) लॉन्च किया है।