जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल भी मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस दौरान नालसा से संबंधित स्कीमों को सुचारु ढंग से चलाने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही निःशुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। जिला व सत्र न्यायधीश ने जिला प्रशासन को कहा कि सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को जारी होने वाले डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किए जाएं, ताकि कंपनसेशन टू विक्टम के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सकें।
जिला व सत्र न्यायधीश ने 14 सितंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिक्री की मान्यता होती है।
दिलबाग सिंह जौहल ने बताया कि मई 2024 को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में 13591 केसों की सुनवाई हुई व 11381 केसों का मौके पर निपटारा किया गया और कुल 8,76,73,569 रुपए के अवार्ड पास किए गए। इस दौरान सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से अप्रैल से जून तक 374 लोगों को लीगल एड, 131 लोगों को लीगल एडवाइज दी गई।
इसके अलावा अथारिटी की ओर से 75 सैमीनार, मीडिएशन व कंसलीएशन सैंटर में 10 मामलों को हल व केंद्रीय जेल में कैंप कोर्ट के माध्यम से 9 केस ऑन द स्पॉट डिसाइड किए गए व दोषी रिहा किए गए। उन्होंने बताया कि विक्टिम कम्पेनसेशन स्कीम के अंतर्गत अप्रैल से जून तक 9 केसों के फैसले किए गए और इन केसों में 23,10,000 रुपए के अवार्ड पास किए गए।
इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जसविंदर शीमार, सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी राज पाल रावल, सीजेएम प्रभजोत सिंह, एस.पी मनोज कुमार, जिला अटार्नी वरिंदर कुमार, सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, आज्ञापाल सिंह साहनी, दर्शन कौशल व किरणप्रीत कौर धामी भी मौजूद थे।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਨਾਲਸਾ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ 'ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ' ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 13591 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 11381 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8,76, 73,569 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 374 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ, 131 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 75 ਸੈਮੀਨਾਰ, ਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 10 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ 9 ਕੇਸ 'ਆਨ ਦਿ ਸਪੋਟ ਡਿਸਾਈਡ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪੇਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤੱਕ 9 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 23,10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਾਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਪੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।