लोकसभा चुनाव से पहले चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर कुलदीप कुमार और पार्षदों द्वारा शहरवासियों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का प्रस्ताव पारित किया गया था। जिसे पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक श्री बनवारी लाल परोहित ने फाइल पहुंचने से पहले ही सिरे से खारिज कर दिया था।
इस संबंध में आज यूटी प्रशासक कार्यालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई। पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन और आम आदमी पार्टी (आप) चंडीगढ़ के सह-प्रभारी डॉ. एसएस आहलूवालिया ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। डॉ. आहलूवालिया ने कहा कि चंडीगढ़ के निवासियों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का प्रस्ताव नगर निगम में चंडीगढ़ के निवासियों द्वारा चुने गए पार्षदों और मेयर द्वारा पारित किया गया था।
उन्होंने कहा कि यूटी प्रशासक द्वारा नगर निगम द्वारा पारित 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने वाले प्राइवेट मेंबर बिल को उनके पास जाने से पहले ही खारिज कर दिया गया था। चंडीगढ़ से इंडिया अलायंस के लोकसभा सदस्य श्री मनीष तिवारी ने भी शहरवासियों को मुफ्त पानी देने का वादा किया है।
डॉ. आहलूवालिया ने आगे कहा कि जब चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ लोकसभा सदस्य शहरवासियों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की बात कर रहे हैं, तो यह बहुत आश्चर्यजनक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूटी प्रशासक ने जानबूझकर इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद नगर निगम में 40 हजार लीटर मुफ्त पानी देने का नारा लगा रहे थे और प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया गया था, लेकिन आज कोई भी भाजपा नेता इस पर बात करने को तैयार नहीं है।
उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मेयर कुलदीप कुमार ने इसलिए पारित किया था ताकि चंडीगढ़ शहर के आम लोगों को कुछ फायदा मिल सके और उन्हें अपना घर चलाने में कुछ मदद मिल सके, लेकिन यूटी प्रशासक नहीं चाहते कि शहरवासियों को कोई फायदा हो। 24&7 घंटे जलापूर्ति के लिए सैकड़ों करोड़ रुपये अनावश्यक खर्च किए जा रहे हैं। जिससे शहरवासियों को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ निजी कंपनी को फायदा होगा।
उन्होंने आगे कहा कि मेयर कुलदीप कुमार ने यूटी प्रशासक को प्रस्ताव दिया था कि शहरवासियों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने के बाद भी अवैध रूप से चल रहे मीटरों को बंद करके 18 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यूटी प्रशासक द्वारा इस पर बात न करना बड़ी चिंता का विषय है।
डॉ. आहलूवालिया ने कहा कि चंडीगढ़ नगर निगम ने शहरवासियों को मुफ्त पार्किंग सुविधा देने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे यूटी प्रशासक ने रोक दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इन मुद्दों को लेकर इंडिया अलायंस कल चंडीगढ़ में बैठक करेगा और चंडीगढ़ वासियों के हित के लिए हर कदम उठाया जाएगा और चंडीगढ़ में तानाशाही नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि शहर की जनता को बीजेपी के एजेंडे बिल्कुल पसंद नहीं है, इस लिए शहरवासियों ने चंडीगढ़ की सत्ता से बाहर किया है।
डॉ. आहलूवालिया ने कहा कि यूटी प्रशासक द्वारा 2 महीने पहले चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा पारित बजट को पारित न करना शहरवासियों के लिए शरेआम धक्का है। अगर उस समय बजट पास हो गया होता तो नगर निगम को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ: ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਯੂਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਫਾਇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੱ ਰੀਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਕੋ–ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 40,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਦਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾਉੁਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। 24&7 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬੇਫਜੂਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ।