जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी दिलबाग सिंह जौहल ने आज जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल व एस.एस.पी सुरेंद्र लांबा भी मौजूद थे। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने इस दौरान नालसा से संबंधित स्कीमों को सुचारु ढंग से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से दी जा रही निःशुल्क कानूनी सेवाओं की समीक्षा की व बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाई जा रही है, जिसका जिला वासियों को अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए।
जिला व सत्र न्यायधीश ने जिला प्रशासन को कहा कि सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को जारी होने वाले डिपेंडेंट सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किए जाएं, ताकि कंपनसेशन टू विक्टम के अंतर्गत मृतक के आश्रितों को मिलने वाला दो लाख रुपए का मुआवजा समय पर मिल सकें। उन्होंने पुलिस को कहा कि दुर्घटना के किसी मामले यदि जिले की किसी अदालत में सजा होती है, तो 40 प्रतिशत से अधिक घायल के मामले में पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने का प्रावधान होता है।
इस लिए इस तरह के मामलों में अदालत को कह कर उसको जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी को भेजा जाए ताकि पीड़ित व्यक्ति को कंपनसेशन टू विक्टिम के अंतर्गत मुआवजा दिलवाया जा सके। जिला व सत्र न्यायधीश ने 11 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला वासियों को अपील करते हुए कहा कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक केस लगाकर इसका लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसले को दीवानी डिक्री की मान्यता होती है।
इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जसविंदर शीमार, सिविल जज (सीनियर डिविजन) रुपिंदर सिंह, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन एडवोकेट रंजीत कुमार, जिला अटार्नी वरिंदर कुमार, एस.पी मनोज कुमार, सहायक जेल सुपरीडैंट अमृतपाल सिंह, जिला लोक संपर्क अधिकारी हरदेव सिंह आसी, सहायक लोक संपर्क अधिकारी लोकेश कुमार, आज्ञापाल सिंह साहनी व किरणप्रीत कौर धामी भी मौजूद थे।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ’ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਮ’ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਡਿਕਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਾਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਟੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ. ਪੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਸੀ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਲੋਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧਾਮੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।