सूचना प्रौद्योगिकी आयुक्त सचिव प्रेरणा पुरी ने जिले में विकास कार्यों और लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की स्थिति का आकलन करने के अलावा, जनता के मुद्दों और मांगों को सुनने हेतु रामबन का दौरा किया। जनता दरबार का आयोजन उपायुक्त बसीर-उल-हक चैधरी के तत्वावधान में जिला प्रशासन, रामबन द्वारा किया गया था। जिला विकास परिषद रामबन के अध्यक्ष डॉ. शमशाद शान, डीडीसी सदस्यों, विभिन्न जन प्रतिनिधियों के अलावा आम जनता इस दरबार में शामिल हुई।
इस अवसर पर बोलते हुए, आयुक्त सचिव ने जनता दरबार के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार-जन संपर्क कार्यक्रम शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक भी व्यक्ति कल्याण और विकासात्मक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने लोगों से जिले के विकास परिदृष्य को शीर्ष स्थान पर ले जाने में जिला प्रशासन के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
जिले में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार पर जोर देते हुए आयुक्त सचिव ने बताया कि 1100 से अधिक सरकारी योजनाएं और सेवाएं जनता को ऑनलाइन मोड पर प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी के लिए 50 रुपये की दरें तय की हैं, साथ ही आम जनता की सुविधा हेतु एक हेल्पलाइन नंबर 14471 भी स्थापित किया है।
आयुक्त सचिव ने कहा कि जनता दरबार नियमित एवं परिणामोन्मुखी होगा। उन्होंने अतिरिक्त उपायुक्त, रामबन से यह भी कहा कि अगले जनता दरबार के आयोजन से पहले, जिला प्रशासन सभी वास्तविक मुद्दों का निवारण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जन प्रतिनिधियों और आम जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगा।प्रेरणा पुरी ने कहा कि सभी मुद्दों की जांच की जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर जिला स्तर, सचिवालय स्तर और केंद्रीय स्तर पर समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।
अपने संबोधन में, डीडीसी अध्यक्ष ने जिले में दर्ज विभिन्न विकासात्मक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आवास प्लस पोर्टल खोलने, नए राशन कार्ड जारी करने, नए बीपीएल सर्वेक्षण आयोजित करने, नाबार्ड के तहत वित्त पोषण में वृद्धि, क्षेत्र विकास निधि, पीएमजीएसवाई, जेजेएम और अन्य सड़क परियोजनाओं के तहत चल रही विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करने और एडीएफ के तहत एम्बुलेंस की मंजूरी देने की भी मांग की।
इस बीच, डीडीसी सदस्यों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने भी सार्वजनिक हितों के विभिन्न मुद्दों और मांगों पर प्रकाश डाला, जिसमें एनएच-44 पर चंद्रकोट और अन्य चिन्हित क्षेत्रों में ओवरहेड पुलों का निर्माण, युवाओं को शामिल करने के लिए खेल के बुनियादी ढांचे का विकास, स्वीकृत सड़क परियोजनाओं के लिए धन जारी करना, स्वास्थ्य केंद्रों, शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न अन्य विभागों में कर्मचारियों की तैनाती, रामबन के लिए गल्र्स हायर सेकेंडरी स्कूल, पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी की सड़क परियोजनाओं को पूरा करना और उन्नयन, बटोत में ट्रॉमा अस्पताल खोलना, पंचायतों का विभाजन, और बिजली कटौती का मुद्दा शामिल है।
इससे पहले, आयुक्त सचिव ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शित स्टालों का निरीक्षण किया। स्टालों का निरीक्षण करने के बाद, उन्होंने मुमकिन योजना के तहत चार लाभार्थियों को चाबियां और स्वामित्व दस्तावेज दिए, इसके अलावा कुछ पीएमईजीपी लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र और जेके भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत 27 श्रमिकों के बच्चों को 9.70 लाख रुपये की शैक्षिक सहायता प्रदान की।
प्रेरणा पुरी ने दो लाभार्थियों को 41,666 रुपये प्रत्येक का एडवांस मोबिलाइजेशन चेक भी सौंपा। नगर परिषद, रामबन के पीएमएवाई-यू के 5 लाभार्थियों को गृहपरवेश कुंजी भी सौंपी। पीएम सविंधी के तहत नगर परिषद, रामबन के 3 लाभार्थियों को 50,000 रुपये की तीसरी किस्त भी सौंपी।कार्यक्रम में एडीसी हरबंस लाल, एसीआर गियासुल हक, मुख्य योजना अधिकारी शकीब राथर, एसीडी अशोक कटोच, सीईओ, सीएचओ, सीएमओ, सीएओ, जीएम, डीआईसी, सीएएचओ, अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।