सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सोमवार को यहां डीसी कार्यालय में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक लुधियाना की डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक की मौजूदगी में हुई। ग्लाडा, रेलवे, एनएचएआई, ट्रैफिक पुलिस, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) और नगर निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। अरोड़ा ने एलिवेटेड रोड, लुधियाना और ढंडारी कलां में रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किये जाने, साइकिल ट्रैक और फिरोजपुर रोड के सौंदर्यीकरण कार्य और हलवारा हवाई अड्डे सहित चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में पूछा।
उन्होंने हलवारा हवाई अड्डे के पूरा होने की समय सीमा के बारे में पूछा, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्हें अवगत कराया गया कि हलवारा हवाई अड्डा अगले तीन महीनों में पूरा होने की संभावना है। उन्हें हलवारा में निर्माणाधीन हवाई अड्डे के चल रहे निर्माण कार्य के संबंध में हुए सभी नवीनतम विकास के बारे में जानकारी दी गई। रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मुख्य स्टेशन ढंडारी कलां को समय पर अपग्रेड करने का काम चल रहा है।
एलिवेटेड रोड के सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण के बारे में अरोड़ा ने कहा कि वृक्षारोपण खूबसूरती से किया जाना चाहिए ताकि शहर में प्रवेश करने वाले यात्रियों को “अच्छा अनुभव” हो। उन्होंने सुझाव दिया कि वृक्षारोपण को देश में सर्वश्रेष्ठ के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को काम में तेजी लाने को कहा और स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया जाये। अरोड़ा ने अधिकारियों से कहा कि अगर उन्हें चल रही विकास परियोजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की मंजूरी की आवश्यकता है तो उन्हें बताएं ताकि वह संबंधित अधिकारियों के साथ इस मामले को उठा सकें।
उन्होंने कहा कि वह उन्हें समय देने के लिए हमेशा तैयार हैं ताकि चल रही विकास परियोजनाओं में कोई बाधा या धीमी गति न हो। उन्होंने अधिकारियों से दी गई समय सीमा के अनुसार काम करने को कहा ताकि शहरवासियों को चल रही विकास परियोजनाओं के कारण लंबे समय तक किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बाद में, अरोड़ा ने जिले भर में विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने में गहरी दिलचस्पी दिखाने के लिए उपायुक्त सुरभि मलिक की बहुत सराहना की। उन्होंने उन्हें "विकासोन्मुख" अधिकारी करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बिंदु नोट कर लिए हैं जिन्हें वह राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर संबंधित अधिकारियों के साथ रखेंगे।