पिछले दिनों पंजाब सरकार द्वारा आयोजित किए गए 'सरकार सन्नतकार मिलनी' कार्यक्रम को आम आदमी पार्टी(आप) ने ऐतिहासिक करार दिया है और कहा कि इन कार्यक्रमों से निश्चित तौर पर पंजाब के कारोबारियों और व्यापारियों की हर तरह की समस्याएं दूर होंगी।
सोमवार को चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए 'आप' पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि पंजाब में पहली बार किसी सरकार ने राज्य के व्यापारियों और कारोबारी की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद उत्सुक दिखी।
पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कंग ने कहा कि पूर्व की सरकारों को उद्योगपतियों से सिर्फ राजनीतिक चंदे से तक का मतलब था। पिछली सरकारों में बैठे नेता पंजाब के व्यापारियों से चंदे के रूप में मोटा पैसा वसूलते थे या उनकी कंपनी में हिस्सेदारी मांगते थे।
वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार बनने के बाद से लगातार राज्य में उद्योग और रोजगार बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कंग ने पंजाब सरकार के 'ग्रीन स्टांप पेपर' की तारीफ करते हुए कहा कि इससे अब पंजाब में इंडस्ट्री लगाने वाले उद्योगपतियों को जमीन अधिग्रहण करने में काफी सुविधा होगी।
अब उन्हें किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री लगाने के लिए विभिन्न तरह के सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब पंजाब में उद्योग लगाने वाले किसी व्यक्ति या कंपनी को सिर्फ जमीन का खसरा नंबर 'इन्वेस्ट पंजाब' की साइट पर डाल देना है।
सरकार खुद वेरीफाई करके उन्हें हर तरह का एन ओ सी प्रोवाइड करवा देगी। पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पर्यावरण विभाग और जंगलात विभाग समेत कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
कंग ने कहा कि मान सरकार ने उद्योगपतियों के हक में एक और बड़ा फैसला किया है। पंजाब में अभी करीब 7000 छोटी-बड़ी इंडस्ट्री हैं। इन सभी को हर साल रिन्यू करवाना पड़ता था, जिसके कारण उन्हें हर साल कई विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
अब उन्हें सरकार के रिन्यू पोर्टल पर सभी जानकारी के साथ फॉर्म भरना देना है, वह खुद ब खुद रिन्यू हो जाएगा। वहीं उद्योगपतियों की सुविधा के लिए अब पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक हेल्प डेस्क शुरू करने वाली है।
इससे बिजली और पॉल्यूशन से संबंधित समस्या खत्म होगी और बिचौलिए की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। कंग ने मान सरकार के एडिशनल कंस्ट्रक्शन की पेनल्टी में छूट देने और कर्मचारियों के ओवरटाइम के समय को 75 घंटे से बढ़कर 115 घंटे करने के फैसले की भी तारीफ की।
उन्होंने विशेष तौर पर काम करने वाली महिलाओं के लिए सरकार द्वारा हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव की सराहना की और कहा कि इससे महिलाओं को काम करने के दौरान आने वाली कई तरह की दैनिक परेशानियां दूर होगी जिससे महिलाओं की काम में भागीदारी बढ़ेगी और समाज में समानता आएगी।