मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की वचनबद्धता अनुसार नागरिकों को सेवाएं मुहैया करवाने में और पारदर्शिता और कुशलता लाने के लिए शासन सुधार और लोक शिकायत संबंधी मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने विभाग के अधिकारियों को विभिन्न स्कीमों के लाभार्थियों से सम्बन्धित डाटा को ‘आधार’ से जोड़ कर एकीकृत करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। इससे पूरे डाटा को एक सांझे प्लेटफार्म पर एकीकृत किया जायेगा, जिससे फ़र्ज़ी लाभार्थियों का पता लगाने में भी मदद मिलेगी।
यहाँ मगसीपा में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये श्री अमन अरोड़ा ने शासन सुधार विभाग (डी. जी. आर.) के अधिकारियों को इस प्रस्तावित प्रोजैक्ट की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कुछ विभागों का चयन करने के लिए कहा, जिसके अंतर्गत चुने गए विभागों का डाटा एकत्रित किया जायेगा और इस डाटा को एक सांझे प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाया जायेगा जिससे ज़रूरत पड़ने पर किसी भी विभाग की तरफ से इस तक पहुँच की जा सके। उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित लाभार्थी को दस्तावेज़ बार-बार नहीं देने पड़ेंगे और इससे कागज़ी कार्रवाई में भी कटौती होगी।
श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि इस प्रस्तावित प्रोजैक्ट का मुख्य उद्देश्य सिस्टम में पहले ही दर्ज किये व्यक्ति का डाटा फिर प्राप्त करने की सुविधा देना है क्योंकि मौजूदा समय में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसका प्रयोग करके अलग- अलग विभागों से डाटा प्राप्त किया जा सके। जब कोई नागरिक किसी नयी सेवा या प्रोग्राम के लिए आवेदन देता है तो उसे बार-बार अपना डाटा देने के लिए कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रक्रिया कठिन होने के साथ-साथ समय भी बर्बाद करती है।
इस दौरान शासन सुधार और शिकायत विभाग के प्रमुख सचिव श्री तेजवीर सिंह ने सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्धी प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए कहा जिससे कुछ सम्बन्धित अहम विभागों का डाटा एकत्रित करने के लिए प्रोजैक्ट शुरू किया जा सके।इस मीटिंग में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष मुख्य सचिव राज़ी पी. श्रीवास्तवा, डायरैक्टर शासन सुधार श्री गिरिश दियालन, ए. एम. डी. पनग्रेन श्री आनन्द सागर शर्मा और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी मौजूद थे।