अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि उत्पादन विभाग अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में प्रधान मंत्री औपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के तहत राज्य स्तरीय उन्नयन योजना की समीक्षा हेतु आज एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विशेष सचिव एपीडी, निदेशक अनुसंधान स्कास्ट-कश्मीर, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग के प्रमुख स्कास्ट-के, ट्रांसग्राफ कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद टीम के सदस्य और अन्य संबंधित अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल मोड के माध्यम से भाग लिया।
ट्रांसग्राफ कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने जम्मू-कश्मीर के सभी 20 जिलों में परामर्श कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक और फील्ड सर्वेक्षणों पर एक प्रस्तुति दी। ट्रांसग्राफ की टीम के सदस्यों ने ट्रांसग्राफ द्वारा किए गए प्रारंभिक और फील्ड सर्वेक्षणों के परिणामों को साझा किया और सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों पर प्रकाश डाला।
बैठक में पीएमएफएमई योजना के संबंध में जिलेवार टिप्पणियों और सुझावों के बारे में बताया गया। योजना में 3895 नई इकाइयों की स्थापना या यूटी में मौजूदा इकाइयों के उन्नयन का प्रस्ताव दिया गया। बैठक में कृषि-प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे पर एक विस्तृत चर्चा हुई और जिलेवार टिप्पणियों और सुझावों, प्रमुख निष्कर्षों और सिफारिशों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर बोलते हुए, एसीएस एपीडी ने गैर-ओडीओपी सूची में संशोधन या जोड़ने का आह्वान किया ताकि इस श्रेणी में कुछ और उत्पादों को जोड़ा जा सके। उन्होंने ट्रांसग्राफ को यूटी के सभी 20 जिलों के लिए कार्य योजनाओं को औपचारिक रूप देने और इन सभी जिलों में गैर-ओडीओपी उत्पादों को मैप करने के लिए भी कहा।
एसीएस ने योजना के सुचारू क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी हितधारकों से योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सर्वेक्षण के परिणाम उन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे जिन्हें क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के विकास और औपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए हल करने की आवश्यकता है।