भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने बुधवार को रेपो रेट को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50 प्रतिशत कर दिया। बुधवार को एमपीसी की बैठक इस वित्त वर्ष की आखिरी बैठक थी। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है।
बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एमपीसी ने नीतिगत दर को 25 बीपीएस बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। जैसा कि अपेक्षित था, दर वृद्धि के निर्णय में विभाजन हुआ। चार सदस्यों ने वृद्धि के पक्ष में मतदान किया और दो ने इसके विरोध में मतदान किया।
उन्होंने कहा कि इस समय 25 बीपीएस की बढ़ोतरी को सही माना गया है। यह आने वाले डेटा को देखने के लिए कुछ समय देता है। दास के अनुसार, रेपो रेट में वृद्धि के बाद स्टैंडिंग डिपोसिट फैसिलिटी (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर समायोजित हो गई है।
उन्होंने कहा कि एमपीसी ने भी महंगाई दर पर नजर रखने का फैसला किया है और यह दायरे में बनी हुई है। दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति लगभग 5.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उनके अनुसार, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति 6.5 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 5.7 प्रतिशत रहेगी।
जहां तक अगले वित्त वर्ष के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति का संबंध है, यानी 2023-24 में 5.3 प्रतिशत पर पहली तिमाही में 5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.6 प्रतिशत है। रेपो रेट बढ़ने से लोग महंगे हो जाएंगे और आम लोगों की ईएमआई भी बढ़ जाएगी।