अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि उत्पादन विभाग अटल डुल्लू ने आज यहां नागरिक सचिवालय में जम्मू और कश्मीर प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग और निगरानी समितियों द्वारा समग्र कृषि विकास योजना के सुचारु कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में उपकुलपति स्कास्ट जम्मू/कश्मीर, सभी प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग और निगरानी समितियों के अध्यक्ष, प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग और निगरानी समितियों के सदस्य, परियोजना निगरानी इकाइयों के सदस्य उपस्थित थे और एपीडी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए, एसीएस ने कहा कि यह योजना जम्मू-कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के परिवर्तनकारी और समग्र विकास हेतु एक मिशन है, जिसमें जम्मू-कश्मीर को स्थायी वाणिज्यिक कृषि-अर्थव्यवस्था में बदलने की क्षमता है।
उन्होंने योजना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन मोड और समन्वित तरीके से काम करने के लिए अधिकारियों पर बल दिया। प्रत्येक प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग और निगरानी समितियों की चल रही प्रगति की समीक्षा करते हुए, अटल डुल्लू ने सदस्यों से सभी हितधारकों से परामर्श करने का आह्वान किया ताकि योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों से पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों से परामर्श करने को कहा ताकि किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। एचएडीपी के अन्य पहलुओं की समीक्षा करते हुए, अटल डुल्लू ने कहा कि यह योजना पूरे जम्मू और कश्मीर के समग्र आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए और इसलिए हमें योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपने प्रयासों को अधिकतम करना चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ‘किसान खिदमत घरों‘ की स्थापना हेतु भवनों की पहचान करने पर जोर दिया ताकि कृषक समुदाय के लाभ हेतु इन केंद्रों पर आवश्यक उपकरण रखे जा सकें। उन्होंने कहा कि ‘किसान खिदमत घर‘ की स्थापना से यहां के कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी।
बैठक के दौरान, प्रत्येक प्रोजेक्ट ग्राउंडिंग और निगरानी समिति के अध्यक्षों और सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर में एचएडीपी की समग्र प्रगति पर संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण दिया।