केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल व उद्यमशीलता कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लोक सभा में पेश किए गए आम बजट को प्रगतिशील, विकासोन्मुखी और देश को नई आर्थिक ऊंचाइयां देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ऐसा ताजा उदाहरण बताया है, जिसमें भारत विश्व गुरु की अपनी पहचान पुनर्स्थापित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी सर्वस्पर्शी था समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए लोक आधरित बजट है।आज यहां भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अमृत काल में सप्त ऋषि की तरह सात प्राथमिकताओं पर आधारित है इस बार का बजट।
उन्होंने कहा कि पिछले आठ साल में भारत को आर्थिक तौर पर मजबूत करने वाले फैसले लेकर भाजपा सरकार ने इस बार देश के हर वर्ग के लिए राहतों का पिटारा खोल दिया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी आर्थिक फैसलों का ही परिणाम है कि आज गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक को वो सभी राहतें मिल पाई हैं, जो उनके लिए जरूरी थीं।
उन्होंने कहा कि बजट बहुत प्रगतिशील होने के साथ-साथ समावेशी भी है जिसकी पूरी दुनिया मे सराहना की गयी है। यह बजट मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भी अत्यधिक विकासोन्मुखी है, जिसका अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर व्यापक लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।
महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/वंचित क्षेत्रों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि "आत्मनिर्भरता" के लिए उद्यमशीलता के माध्यम से उनकी आय को सुगम बनाने के लिए सहायक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके।
बजट कृषि क्षेत्र के लिए भी ऋण सुविधाओ के विस्तार का रास्ता खोलता है और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर पूंजी परिव्यय में वृद्धि करता है, इसके अलावा, सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों के लिए धन आवंटित किया है।व्यक्तिगत कराधान के संबंध में, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट प्रणाली के रूप में प्रस्तावित किया, जिसमें 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर लागू नहीं है। करदाताओं को राहत देते हुए बेसिक टैक्स स्लैब को भी संशोधित किया गया है।
गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई। इस बड़ी छलांग से बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को लाभ होगा।"मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस" की भावना के तहत डिजिटाइजेशन के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत 39 हजार प्रावधनों को ख़त्म किया गया है था ।
3400 प्रावधनों को गैर क़ानूनी दायरे में लाया गया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत जमा करवाने की सिमा बढ़ाई गई है आज भारत दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी अर्थवयस्था के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत की अर्थनीति पर पूरी दुनिया की नजर है था पूरा विश्व हमारा अनुसरण कर रहा है ।
इस बार का बजट अर्थवयस्था को तेजी से आगे ले जाने वाला है रेलवे पर 2 लाख 40 हजार करोड़ रूपये खर्च किये जाने का प्रवधान किया गया है किसी भी क्षेत्र में खर्च बड़ा कर विकास के कार्यों को गति दिए जाने की कोशिश की गई है ।शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत करते हुये धर्मेंद्र प्रधान ने कहा की नई शिक्षा निति लागु की गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 1 लाख 12 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है सभी स्कूल टीचरों और शिक्षा के स्तर में बढ़ावा दिया जायेगा हर जिला स्तर पर डिस्ट्रिक इंस्टीटूट ऑफ़ एजुकेशन ट्रेनिग सेंटरों को उच्च गुड़ावता वाला बनाया जायेगा जहा पर अध्यापकों को उच्च गुड़ावता के प्रशिक्षण दिए जायेंगे।
प्रेस वार्ता के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी कार्यालय कमलम के सभागार में शहर के प्रबुद्ध नागरिकों तथा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। उन्होंने बजट की बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया तथा इस बजट का आम जनता पर तथा देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है इस बारे में भी चर्चा की ।
इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने मंत्री केंद्रीय मंत्री व आये हुए सभी महमानों व कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ महामंत्री रामवीर भट्टी , चंद्रशेखर, महापौर अनूप गुप्ता,कार्यक्रम संयोजक धरिन्द्र तायल व प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन सहित शहर के विभिन्न वर्गों से संबंध रखने वाले शहर के प्रबुद्ध नागरिक तथा भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे