चैटजीपीटी युग में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को घोषणा की है कि सरकार शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए उत्कृष्टता के तीन केंद्र खोलेगी। वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य 'मेक एआई इन इंडिया' के मिशन को पूरी तरह से साकार करना है।
उन्होंने बताया कि 'मेक एआई इन इंडिया' और 'मेक एआई वर्क फॉर इंडिया' के विजन को साकार करने के लिए शीर्ष शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे।" सरकार ने देश में एआई के लिए रोडमैप बनाने वाले माइटी, नेसकॉम और डीआरडीओ के साथ इस एआई क्रांति को पहले ही शुरू कर दिया है।
एआई से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स (सीएआईआर) की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। एआई के उपयोग के मामलों में वर्तमान में बायोमेट्रिक पहचान, चेहरे की पहचान, आपराधिक जांच, भीड़ और यातायात प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और बहुत कुछ शामिल हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर एक टास्क फोर्स का गठन 24 अगस्त, 2017 को किया गया था। 2018 के केंद्रीय बजट में, सरकार ने कहा था कि वह रोबोटिक्स, एआई, डिजिटल मैन्युफैक्च रिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम कम्युनिकेशन और आईओटी में अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल के लिए सीओई स्थापित करेगी।