केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के नियमन के नियम मौजूद हैं। उन्होंने अपने उत्तर में कहा, "ये नियम बिचौलियों पर विशिष्ट दायित्व डालते हैं, जिसमें ऑनलाइन गेम की पेशकश करने वाले बिचौलिए शामिल हैं, परिश्रम का निरीक्षण करने और यह प्रदान करने के लिए कि यदि वे इस तरह के परिश्रम का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें थर्ड पार्टी की जानकारी या डेटा या संचार लिंक की मेजबानी के लिए कानून के तहत उनकी देयता से छूट नहीं दी जाएगी।"
सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इंटरनेट के विस्तार और अधिक से अधिक भारतीयों के ऑनलाइन आने के साथ, भारतीयों के लिए ऐसी जानकारी के संपर्क में आने की संभावना बढ़ गई है जो प्रकृति में व्यसनी हो सकती है, हिंसा दर्शाती है या हानिकारक है।
"इंटरनेट को खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 बनाए हैं।