केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) मुख्यालय में एक बैठक के दौरान प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के कारण प्रमुख नकारात्मक जोखिमों पर चिंता साझा की। निर्मला ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए शुक्रवार को चल रही भू-राजनीतिक स्थिति, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और सख्त वित्तीय स्थितियों के कारण सीमा पार प्रभाव का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में बनी रहेगी और 2022-23 में इसके 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्तमंत्री ने केंद्र को देश के विशाल सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में अवगत कराया।
सीतारमण ने खाद्य असुरक्षा को दूर करने में देशों की मदद करने के लिए एक नई फूड शॉक विंडो की हालिया पहल पर आईएमएफ की भी प्रशंसा की। वित्तमंत्री ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से आर्थिक विकास को अलग करने के लिए देश के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई पथ पर प्रकाश डाला।
उन्होंने विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्त और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। शुक्रवार की बैठक से इतर सीतारमण ने आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ से भी मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के अनुसार, उन्होंने वर्तमान वैश्विक मामलों पर चर्चा की, जिसमें खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा मुद्दे, वैश्विक ऋण भेद्यता, जलवायु मामले, डिजिटल संपत्ति और आगामी जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी शामिल हैं।प्रवक्ता गोपीनाथ ने ट्विटर पर कहा, "जी20 मुद्दों पर भारत के वित्तमंत्री के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत जल्द ही अध्यक्ष का पद ग्रहण करने वाला है।"