एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र के प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता है और सरकार से पूछा कि उसने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया।
हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उन्होंने हमेशा पीएफआई के दृष्टिकोण का विरोध किया है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है, लेकिन पीएफआई पर इस प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष का मानना है कि इस तरह का कठोर प्रतिबंध खतरनाक है क्योंकि यह किसी भी मुस्लिम पर प्रतिबंध है जो अपने मन की बात कहना चाहता है।
ओवैसी ने ट्वीट किया, "जिस तरह से भारत का चुनावी निरंकुशता फासीवाद के करीब पहुंच रहा है, भारत के काले कानून, यूएपीए के तहत अब हर मुस्लिम युवा को पीएफआई पैम्फलेट के साथ गिरफ्तार किया जाएगा।"
उन्होंने पूछा, "पीएफआई पर कैसे प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन खाजा अजमेरी बम विस्फोटों के दोषियों से जुड़े संगठन प्रतिबंधित नहीं हैं? सरकार ने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया?"उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले कुछ व्यक्तियों के कार्यो का मतलब यह नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाए।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि किसी संगठन के साथ जुड़ाव किसी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लिखा, "मुसलमानों ने अदालतों से बरी होने से पहले दशकों जेल में बिताया है।
मैंने यूएपीए का विरोध किया है और हमेशा यूएपीए के तहत सभी कार्यों का विरोध करूंगा। यह स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है।"