एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकता की जांच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआईI) के दायरे में नहीं आती, बल्कि यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है।
पश्चिम बंगाल में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हम एसआईआर का विरोध करते हैं। इस मामले पर हमारी रिट याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नागरिकता निर्वाचन आयोग के दायरे में नहीं आती बल्कि, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है।
ओवैसी ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के प्रकाशन में हो रही देरी पर भी प्रकाश डाला, और एडजुडिकेशन सूची में मतदाताओं के नामों को अंतिम रूप देने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रशासनिक देरी के कारण चल रहे चुनावों में संभावित बाधाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि निर्णय सूची में कई नाम हैं।
इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। चुनाव पहले ही शुरू हो चुके हैं, और इस देरी से गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। एआईएमआईएम प्रमुख बुधवार को मुर्शिदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए कोलकाता पहुंचे। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के अभियान की शुरुआत हो गई।
एआईएमआईएम, हुमायूं कबीर की ‘जन उन्नयन पार्टी’ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और रैली में दोनों नेताओं के भाषण देने का कार्यक्रम है। इस गठबंधन का उद्देश्य राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना और चुनावों से पहले मतदाताओं को लामबंद करना है।
पश्चिम बंगाल में अपने पहले चुनावी मुकाबले में एआईएमआईएम आठ विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीरभूम और मुर्शिदाबाद में तीन-तीन और मालदा में दो और उन निर्वाचन क्षेत्रों पर खास ध्यान देगी जहां मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। पार्टी ने मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम-बहुल जिलों में विकास की कमी को लेकर चिंता जताई है, और इस बात पर जोर दिया है कि यहां बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि कई युवा निवासियों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है।
पार्टी ने उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के लिए राज्य सरकार की आलोचना भी की है, और दावा किया है कि इन कमियों का स्थानीय समुदायों पर बुरा असर पड़ा है।