एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का इस्तेमाल बाहर किए गए भारतीयों का एक स्थायी वर्ग बनाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए।
हैदराबाद के सांसद ने एक्स पोस्ट में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह उन नामों को हटाने की जांच के लिए एक कमेटी बनाने और अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और देश निकाले के लिए एक पक्का सिस्टम बनाने का प्रस्ताव ला रही है। ओवैसी ने पोस्ट में लिखा, "केंद्र सरकार ने पहले कागजों पर आधारित एसआईआर लागू किया, जिससे 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से करीब 6.5 करोड़ नाम हटा दिए गए।
अब वह उन्हीं हटाए गए नामों की जांच के लिए एक कमेटी बनाना चाहती है और अवैध प्रवासियों की पहचान, हिरासत और देश-निकाले के लिए एक पक्का सिस्टम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि एसआईआर का इस्तेमाल उन भारतीयों का एक पक्का वर्ग बनाने के लिए किया जाएगा जिन्हें बाहर कर दिया गया है। गरीबों के पास वोट देने का अधिकार ही ताकतवर लोगों के खिलाफ एकमात्र हथियार है।
इसके बिना सरकार उनके साथ जो चाहेगी, वह करेगी। हम पहले से ही ऐसी खबरें देख रहे हैं कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कानून के अनुसार, एसआईआर के तहत किसी का नाम हटाए जाने का मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति नागरिक नहीं है। 27 लाख लोग अभी भी जांच के दायरे में हैं और उनमें से कई लोग फॉर्म 6 के जरिए वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।
ईसीआई ने खुद इस बारे में कोई डाटा नहीं दिया है कि उसने कितने लोगों को इसलिए बाहर किया, क्योंकि वे विदेशी थे। उपलब्ध डाटा से पता चलता है कि एसआईआर द्वारा बाहर किए गए ज्यादातर लोग मुस्लिम, महिलाएं, गरीब और प्रवासी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार का अपना डाटा दिखाता है कि हमारी जनसांख्यिकी और आबादी स्थिर हो गई है और हमारा टीएफआर 2.0 है तो फिर हमें इस समिति की क्या जरूरत है? ताकि मुसलमानों के खिलाफ लगातार शक और डर का माहौल बना रहे।
उन्होंने कहा कि इस सरकार को भारतीयों का समय कागजी कार्रवाई में बर्बाद करवाना बहुत पसंद है। कभी यह केवाईसी या एसआईआर होता है तो कभी किसी पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करना होता है, लेकिन यह एक साधारण परीक्षा भी ठीक से आयोजित नहीं कर सकती। आम लोगों की जांच सरकार करती है, लेकिन सरकार की जांच हम नहीं कर सकते।