डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने कहा कि महिलाओं व बच्चियों की सुरक्षा यकीनी बनाए रखने में सखी वन स्टाप सैंटर बहुत मददगार साबित हो रहा है और इस सैंटर के माध्यम से महिलाएं व बच्चियां अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इंसाफ प्राप्त कर सकती है। वे आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में सखी वन स्टाप सैंटर होशियारपुर की कार्यों की समीक्षा संबंधी प्रबंधक लोकल कमेटी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(विकास) श्री दरबारा सिंह व सी.जेम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी भी मौजूद थे।
भारत सरकार के महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से महिलाओं व बच्चियों के लिए चलाई जा रही सखी वन स्टाप सैंटर स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस स्कीम में महिलाओं व बच्चियों को जरुरत पडऩे पर नि:शुल्क कानूनी, मैडिकल, पुलिस, सामाजिक व मानसिक सहायता मुहैया की जाती है।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य इस वर्ग की हर पक्ष से सुरक्षा करना है। उन्होंने बताया कि जिले में 29 नंबर 2018 से सिविल अस्पताल की सीमा में आंखों के विभाग के पास सखी वन स्टाप सैंटर स्कीम को शुरु किया गया है। इस सैंटर में काम करती कर्मचारियों की ओर से जिले के अलग-अलग इलाकों में जाकर सखी वन स्टाप सैंटर के उद्देश्य व इस सैंटर में मुहैया करवाई जाने वाली सुविधाओं के बारे में आम लोगों को जागरुक भी किया जाता है।
इस दौरान सी.जे.एम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी श्रीमती अपराजिता जोशी ने बताया कि अथारिटी की ओर से भी महिलाओं व लड़कियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरुक किया जाता है। उन्होंने कहा कि वन स्टाप सैंटर में आए प्री लिटिगेटवि मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से भी हल करवाया जा सकता है।
जिला प्रोग्राम अधिकारी श्री अमरजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कोई भी जरुरतमंद लडक़ी या महिला अपनी समस्या बताने के लिए या बातचीत करने के लिए कार्यालय के फोन नंबर 1882-253 112 पर संपर्क कर सकती हैं व हिंसा से पीडि़त महिलाएं या लड़कियां फौरी तौर पर सहायता लेने के लिए 181 या 112 नंबर डायल कर संपर्क कर सकती हैं।
उन्होंने बताय कि पैरालीगल परसोनल सखी वन स्टाप सैंटर की ओर से सखी वन स्टाप सैंटर से वर्ष 2022-23 दौरान जरुरतमंद 54 महिलाएंं व लड़कियं नि:शुल्क कानूनी, मैडिकल, पुलिस, सामाजिक व मानसिक सहायता प्राप्त कर चुकी है। बैठक के दौरान स्वास्थ्य, पुलिस, शिक्षा व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।