ख़ाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज राज्य में ईंटें बेचने वाले ग़ैर-लायसैंसी विक्रेताओं के खि़लाफ़ कार्यवाही के हुक्म दिए हैं। उन्होंने ईंट भट्टों के लायसंस रीन्यू करने के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करने के भी हुक्म दिए।
यह प्रगटावा करते हुये पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्री ने आज भट्टा मालिकों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और भट्टा मालिकों ने मंत्री को अपने कारोबार में आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल की तरफ से यह चिंता ज़ाहिर की गई कि सरहदी जिलों में कई स्थानों पर बड़ी संख्या में अनाधिकृत दुकानें चल रही हैं जो घटिया क्वालिटी की ईंटें सस्ते भाव पर बेच रही हैं, जिससे तन-मन से अपना कारोबार कर रहे भट्टा मालिकों के कारोबार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
प्रतिनिधिमंडल की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुये मंत्री ने राज्य में चल रही सभी ग़ैर- लायसैंसी दुकानों पर शिकंजा कसने और विभाग को अगले दो सप्ताहों में इन हिदायतों को लागू करने के निर्देश दिए। प्रवक्ता ने आगे बताया कि मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए कि ईंट भट्टों के लायसेंस रीन्यू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भट्टा मालिकों को पाँच सालों की मियाद के लिए लायसेंस आवेदन करने की अनुमति दी जाये। इस कदम से ईंट भट्टों के कारोबार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि मौजूदा समय लायसेंस रीन्यू करवाने के लिए भट्टा मालिकों को हर साल दफ्तरों के चक्र काटने पड़ते हैं।
कोयले की अनियमित सप्लाई सम्बन्धी उद्योगों की चिंताओं के बारे मंत्री ने भरोसा दिया कि वह यह मामला उद्योग विभाग के समक्ष उठाएंगे जिससे राज्य में कोयले की कोई कमी न हो। मंत्री ने यह भी भरोसा दिया कि धान की पराली को ईंधन के तौर पर बरतने के लिए ईंट उद्योग की माँग को पी. पी. सी. बी. के समक्ष उठाया जायेगा। मंत्री ने लोगों की भलाई के लिए भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार की वचनबद्धता को दुहराया।