पंजाब गाँवों में बसता है और यहाँ की 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए गाँवों के विकास और कृषि को लाभप्रद बनाए बिना रंगला पंजाब बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में विशेष रूप से बुलाए जाने पर मिलने पहुँचे नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद को मुखातिब होते हुए राज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने नीति आयोग से पंजाब और राज्य की कृषि को बचाने के लिए सहयोग की माँग की।
कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य के साझे प्रयासों के साथ ही केंद्रीय योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। केंद्रीय योजनाओं का सही लाभ लोगों तक पहुँचाने और नीति आयोग से संपर्क स्थापित करने के लिए कुलदीप सिंह धालीवाल ने कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग के दो आई.एस. अफसरें को नोडल अफ़सर के तौर पर नियुक्त करने का फ़ैसला किया है।
जल्द ही नीति आयोग का प्रतिनिधिमंडल कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं संबंधी विचार करने के लिए पंजाब आएगा और केंद्रीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने संबंधी अपने सुझाव पेश करेगा। इस मौके पर अपने विचार साझे करते हुए नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने कहा कि नीति आयोग बना ही राज्यों की मदद करने के लिए है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग द्वारा बिना किसी भेदभाव के केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने में राज्यों की हर संभव मदद की जाती है।
प्रो. रमेश ने कहा कि राज्यों की अफसरशाही को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए जवाबदेह बनाया जाए, जिससे सभी केंद्रीय योजनाओं के प्रस्ताव सही तरह से भेजे जाएँ। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाएं लेने के लिए राज्यों को किसी के आगे विनतियाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि यह उनका हक है, सिफऱ् ज़रूरत है सही ढंग से प्रस्ताव भेजने की, जिससे यह बिना किसी रुकावट के पास की जा सकें। कुलदीप सिंह धालीवाल ने नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद का इस मुलाकात के लिए धन्यवाद करते हुए आशा जताई कि नीति आयोग द्वारा पंजाब के विकास के लिए पूरा सहयोग और साथ दिया जाएगा।