अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आर.के.गोयल ने जम्मू जिले में जल जीवन मिशन परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आज यहाँ डीसी कार्यालय में सिविल-कम-इलेक्ट्रो मैकेनिक कार्यों की निविदा और सामग्री की खरीद पर विशेष चर्चा हुई।
बैठक में संभागीय आयुक्त जम्मू रमेश कुमार, उपायुक्त अवनी लवासा, एसई पीएचई सुमित पुरी, सीपीओ योगिंदर कटोच के अलावा संबंधित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।उपायुक्त जम्मू ने एक पावरपइंट प्रेजेंटेशन के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराया कि जेजेएम के तहत 272 परियोजनाएं हैं जो प्रक्रियाधीन हैं और इस उद्देश्य के लिए जिला कार्य योजना के तहत 1200 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी गई है।
आगे की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि जेजेएम के तहत 736 गांवों को कवर किया जाना है। जिले में कुल 184486 घर हैं, जिनमें से 89027 में पहले से ही एफएचटीसी कनेक्टिविटी है और शेष 95459 घरों को मिशन के तहत कवर करने की जरूरत है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के तहत कार्यों के निष्पादन और अनुबंधों को अंतिम रूप देने की प्रगति की जानकारी ली।
उन्होंने जेजेएम के तहत पाइपों की खरीद के संबंध में प्राप्त प्रगति का आकलन करने के अलावा निविदा की स्थिति, बोलियों के मूल्यांकन और सिविल कार्यों के आवंटन की समीक्षा की। उन्हें जानकारी दी गई कि अधिकतम निविदाएं मंगाई गई हैं और बोरवेल, ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक और फिल्टर प्लांट का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन प्रगति पर है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निविदा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं में तेजी लाने और कार्यों का आवंटन निर्धारित समय सीमा तक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने और लक्षित समय सीमा के भीतर विभिन्न कार्यों को पूरा करने को भी कहा।
उन्होंने अधिकारियों पर ज़ोर दिया कि वे चरण-2 के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त करने हेतु समन्वित प्रयास करें।