पंजाब के वन, वन्य जीव व श्रम मंत्री संगत सिंह गिलजियां ने आज यहां जिले में चल रहे अलग-अलग विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की सुविधा के मद्देनजर सभी विकास कार्यों को समय पर मुकम्मल करने को प्राथमिकता दी जाए।स्थानीय जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में सिविल व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री संगत सिंह गिलजियां ने कहा कि मुख्य मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमों के लिए नि:शुल्क बिजली, दो किलोवाट लोड के उपभोक्ताओं का बिजली बिल का बकाया माफ, प्रदेश भर में पानी की दर कम कर 50 रुपए करने के साथ-साथ लोगों को सस्ती बिजली, सस्ता पानी देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से मौजूदा बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है व पंजाब सरकार की ओर से पैट्रोल 10 रुपए व डीजल 5 रुपए सस्ता करने से लोगों को आर्थिक पक्ष से बड़ा फायदा हुआ है। कैबिनेट मंत्री ने अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे संबंधित लाभार्थी को मिलने वाला लाभ तय समय में यकीनी बना कर लोगों को राहत प्रदान करवाएं।
विधायक सुंदर शाम अरोड़ा, पवन कुमार आदिया व इंदू बाला की मौजूदगी में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट मंत्री संगत सिंह गिलजियां ने कहा कि गांवों में लाभार्थियों को 5-5 मरले के प्लांट देने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाए व हर योग्य लाभार्थी को इस योजना के घेरे में शामिल किया जाए। बिजली बिलों के बकायों की माफी संबंधी बताया गया कि होशियारपुर जिले में कुल 52103 लाभार्थियों का 30.23 करोड़ रुपए का बकाया माफ होगा, जिनमें से अब तक 9581 लाभार्थियों का 6.73 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया माफ किया जा चुका है जबकि बाकी की प्रक्रिया जारी है।डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कैबिनेट मंत्री को पंजाब निर्माण प्रोग्राम की प्रगति से परिचित करवाते हुए बताया कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए में से 6 करोड़ रुपए के करीब राशी जारी की जा चुकी है जबकि बाकी 14 करोड़ रुपए भी जल्द जारी किए जा रहे हैं। मगनरेगा स्कीम के अंतर्गत जिले में 2021-22 के लिए 93.85 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अब तक 50.34 करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड, सरबत सेहत बीमा योजना स्कीम के कार्डों की प्रक्रिया को तेज करने के अलावा जमीनी स्तर तक योग्य लाभार्थियों को अलग-अलग भलाई स्कीमों का लाभ पहुंचाने की जरुरत पर जोर दिया।इस मौके पर अन्यों के अलावा अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(शहरी विकास) आशिका जैन, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) संदीप सिंह, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(विकास) दरबारा सिंह, एस.एस.पी. कुलवंत सिंह हीर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा. कुलदीप नंदा के अलावा समूह विभागों के अधिकारी मौजूद थे।