केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरन रिजिजू ने आज कहा कि भारत सरकार कुपवाड़ा जैसे दूर-दराज के इलाकों सहित देश के कोने-कोने में देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है।मंत्री ने यह बात कुपवाड़ा जिले के लोलाब घाटी के चंडीगाम में जागरूकता सह मेगा कानूनी सहायता शिविर को संबोधित करते हुए कही।उन्होंने कहा कि इस सुदूर जिले के उनके दौरे का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विकास और कल्याण उन्मुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का जमीनी स्तर पर आकलन करना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में स्टालों का निरीक्षण करने और प्रशासन से फीडबैक प्राप्त करने में उन्हें संतुष्टि महसूस हुई।उन्होंने कहा कि कश्मीर की बागवानी और हस्तशिल्प अपनी गुणवत्ता और विशिष्टता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। कश्मीर न केवल धरती पर स्वर्ग है, बल्कि इसे देश के अर्थव्यवस्था केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।न्यायपालिका के विकास का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि देश में निचली न्यायपालिका के विकास के लिए 9000 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है।उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा है कि पैरा लीगल वालंटियर अच्छा काम कर रहे हैं और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी सहायता प्रणाली सही दिशा में जा रही है।मंत्री ने कहा कि वह लोगों के गर्मजोशी से स्वागत से प्रभावित हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह इसे प्रधानमंत्री मोदी के साथ साझा करेंगे।इस अवसर पर, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के न्यायाधीश उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय और जिला कुपवाड़ा के प्रशासनिक न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल ने भी इस अवसर पर बात की और 2 अक्टूबर, 2021 को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कानूनी सेवाओं की पहल और आउटरीच कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी।न्यायमूर्ति माग्रे ने कहा कि 42 दिवसीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
उन्होंने संस्कृति कार्यक्रम में छात्रों के उज्ज्वल प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया और युवाओं से अपनी प्रतिभा का पता लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सभी अदालतों में आईटी सुविधा शुरू की गई है और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कानूनी सुविधा का लाभ उठा सकता है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने कहा कि न्याय स्वतः नहीं होता, लोगों को इसकी तलाश करनी होती है। उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा बुनियादी मानव सेवा है और इस सेवा को सुनिश्चित करने के लिए वंचित लोगों को सहायता प्रदान करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।इससे पूर्व, मंत्री और गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया और संबंधित लाभार्थियों के बीच प्रशंसा पत्र और पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुपवाड़ा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिका का विमोचन किया गया जिसमें डीएलएसए कुपवाड़ा की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया।कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे, जिला कुपवाड़ा के प्रशासनिक न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल, प्रधानाचार्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश तसलीम आरिफ, अध्यक्ष डीडीसी कुपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडितपोरी, उपाध्यक्ष डीडीसी हाजी फारूक अहमद मीर, उपायुक्त कुपवाड़ा इमाम दीन, सदस्य सचिव जेकेएलएसए एम के शर्मा और सचिव डीएलएसए कुपवाड़ा मुजमिल वानी इस अवसर पर उपस्थित थे।यह कार्यक्रम एनएलएसए के तत्वावधान में और जिला प्रशासन कुपवाड़ा के सहयोग से जम्मू-कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कुपवाड़ा की देखरेख में अखिल भारतीय जागरूकता-आउटरीच अभियान का हिस्सा था।मंत्री ने विभिन्न प्रकार के पौधे भी लगाए। उन्होंनें स्टाल मालिकों से बातचीत की और जिले में विभिन्न जनकल्याणकारी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में फीडबैक लिया।उपायुक्त ने भी इस अवसर पर बात की और विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धियों सहित जिले का विस्तृत विवरण दिया जिसमें पीएमएवाई गोल्डन कार्ड जारी करना शामिल है।इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के स्कूली बच्चों ने संस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।