डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कहा कि कोविड के कारण जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हो गई है, ऐसे बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ देने में किसी भी तरह की देरी न की जाए और इनकी पहचान कर इनको तुरंत योजनाओं का लाभ देना यकीनी बनाया जाए। वे आज जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि इन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ देते हुए न तो इनकी आर्थिक स्थिति को आंका जाएगा और न ही योजना संबंधी अन्य शर्तों को लागू किया जाए।डिप्टी कमिश्नर ने इस दौरान विभिन्न विभागों के प्रमुखों को संबोधित करते हुए उनके विभाग की ओर से चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का इन लाभार्थियों को लाभ देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक जिले में इस तरह के मामले में 44 परिवारों के 74 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 34 परिवारों के 57 बच्चों को स्वास्थ्य विभाग ने वैरीफाई कर लिया है।
उन्होंने कहा कि इन बच्चों में से 18 बच्चों की पेंशन मंजूर कर अदायगी की जा चुकी है और अन्य बच्चों की पेंशन प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर दी जाएगी। इन सभी बच्चों को सरकार की ओर से 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अन्य बच्चों की पहचान व वैरीफिकेशन कर तुरंत इन बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए।अपनीत रियात ने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से बच्चों की ग्रेजुएशन तक सरकारी स्कूल व कालेज में नि:शुल्क पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके अलावा परिवार को आर्शीवाद योजाना, सरबत सेहत बीमा योजना, स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम का लाभ भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने जिला रोजगार ब्यूरो को भी निर्देश दिए कि इनके परिवारों में अगर कोई महिला या पुरुष नौकरी करना चाहता है तो उनको उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार भी मुहैया करवाया जाए। इस मौके पर जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मुकेश गौतम, जिला सामाजिक सुरक्षा न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी राजिंदर सिंह, जिला खाद्य व आपूर्ति कंट्रोलर रजनीश कुमारी, जिला रोजगार अधिकारी गुरमेल सिंह, डिप्टी डी.ई.ओ(से) राकेश कुमार, जिला बाल सुरक्षा अधिकारी डा. हरप्रीत कौर के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।