असम विधानसभा चुनाव से चार दिन पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। इस मैंनिफेस्टो में बाढ़ प्रबंधन, असमिया संस्कृति का संरक्षण और विकास, युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण, घुसपैठ पर लगाम और एनआरसी में सुधार शामिल है। सत्तारूढ़ भाजपा के 'संकल्प पत्र' की घोषणा करते हुए नड्डा ने कहा कि असम में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद घोषणापत्र में अक्षरश: लागू किए जाने वाले 10 मुख्य अहम मुद्दे हैं।इस अवसर पर नड्डा के साथ मुख्यमंत्री सबार्नंद सोनोवाल, कई केंद्रीय और राज्य के नेता भी उपस्थित थे। एनडीए सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम के समावेशी विकास के लिए पार्टी पिछले पांच वर्षों से अथक प्रयास कर रही है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और नेताओं द्वारा जमीनी स्तर पर प्रदेश के समावेशी विकास का विजन साकार किया जा रहा है।घोषणा पत्र में 10 प्रतिबद्धताओं के बारे में बताते हुए, भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि "मिशन ब्रह्मपुत्र" के तहत असम में बाढ़ रोकने और लोगों की आजीविका को बचाने के लिए नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए जाएंगे।उन्होंने कहा, "धुबरी से सदिया तक ड्रेजिंग की जाएगी और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी के भंडारण के लिए जलाशयों का निर्माण किया जाएगा।"उन्होंने कहा कि राज्य की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना "ओरुनोडोई" के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 30 लाख योग्य परिवारों को कवर करते हुए 830 रुपये के मासिक भुगतान को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा।भाजपा ने 'नामघर' और 'सतरस' (असम के पारंपरिक वैष्णव मठों) को मजबूत करने और संरक्षित करने का भी वादा किया और इन पारंपरिक संस्थानों को प्रदान करने के लिए 2.5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया।"नामघर", का शाब्दिक अर्थ है प्रार्थना घर, जिसे श्रीमंता शंकरदेव द्वारा पेश किया गया है। यह पूरे असमिया समुदाय और विशेष रूप से हिंदू धर्म के एकसरन संप्रदाय के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना का पवित्र स्थल है।
मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि असम के बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में 'मिशन बाल उन्नयन' के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी।कक्षा आठवीं से सभी स्कूली छात्रों को मुफ्त साइकिल दी जाएगी।नड्डा ने कहा कि भाजपा की 10 मुख्य प्रतिबद्धताओं के तहत, उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में प्रविष्टियों के सुधार और सामंजस्य की प्रक्रिया को एक संरचित तरीके से शुरू किया जाएगा ताकि वास्तविक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सभी अवैध अप्रवासियों, घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके।शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त, 2019 को एनआरएस की प्रकाशित सूचियों की निगरानी की थी जिसमें 19.06 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया था।एनआरसी सूचियों में 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए थे।माना जाता है कि सूची से बाहर रहने वालों में अधिकांश गोरखाओं के अलावा बंगाली मुस्लिम और हिंदू भी हैं।उन्होंने घोषणा की कि असम के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए परिसीमन शुरू किया जाएगा।घोषणापत्र में असम को आवश्यक उपज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का भी वादा किया गया है। "असम आहार आत्म-निर्भरता योजना" शुरू की जाएगी जो राज्य को अगले पांच वर्षों के भीतर आवश्यक खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी।नड्डा ने कहा, "असम को भारत का सबसे तेज नौकरी सृजक बनाने के लिए प्रदेश के युवाओं को हर साल दो लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएंगी और इससे निजी क्षेत्र में आठ लाख आजीविका के प्रावधान भी किए जा सकेंगे।"उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भाजपा ने युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने में सक्षम बनाने का वादा किया है और अब नया संकल्प है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर सपने देखने, नई ऊंचाइयां छूने और उन्हें एक "आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण में हितधारक बननेके लिए प्रेरित किया जाएगा।उन्होंने कहा, "असम के नागरिकों को भूमि अधिकारों के साथ सशक्त बनाने के लिए राज्य के सभी भूमिहीन भारतीय नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से 'पट्टा' दिया जाएगा।"भाजपा सरकार ने दावा किया है कि पिछले पांच वर्षों में उसने तीन लाख से अधिक लोगों को 'पट्टा' दिया है।केंद्रीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भाजपा के असम केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, राज्य भाजपा अध्यक्ष रणजीत कुमार दास, वित्त और स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा सहित अन्य नेता गुवाहाटी के एक होटल में आयोजित समारोह में उपस्थित थे जहां घोषणापत्र जारी किया गया।126 सीटों वाली असम विधानसभा के चुनाव तीन चरणों में होंगे - 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल। परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे।