भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वित्तवर्ष 2020 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये की अधिशेष (सरप्लस) राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई 584 वीं बैठक में लिया गया।बैठक में बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। साथ ही बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के साथ ही कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए गए मौद्रिक, नियामक और अन्य उपायों की भी समीक्षा की।बोर्ड ने वित्तवर्ष 2020 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी देने के साथ ही आपात जोखिम भंडार को भी 5.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का निर्णय लिया है।पिछले वित्तवर्ष में आरबीआई ने सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपये (24.8 अरब डॉलर) लाभांश के भुगतान को मंजूरी दी थी, जिसमें वित्त वर्ष के लिए 1,48,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।बता दें कि बकाया या सरप्लस एक तरह से रिजर्व बैंक का लाभांश होता है। दरअसल, रिजर्व बैंक को सरकारी बॉन्ड, सोना, फॉरेक्स, बॉन्ड ट्रेडिंग के जरिए कमाई होती है। इसी कमाई में से रिजर्व बैंक अपनी जरूरत की रकम रखकर एक हिस्सा अलग करता है। इसी हिस्से को अधिशेष या सरप्लस या लाभांश कहते हैं।