उपराज्यपाल के सलाहकार के.के. शर्मा ने आज अधिकारियों को विभिन्न मेगा परियोजनाओं पर काम करने के लिए आवश्यक सामग्री आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक तंत्र के साथ आने का निर्देश दिया।सलाहकार जम्मू-कश्मीर में खनन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।बैठक में अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आयुक्त सचिव आरएंडबी, निदेशक भूविज्ञान और खनन, निदेशक पर्यावरण, विशेष सचिव उद्योग और वाणिज्य, कानून, जम्मू संभाग के मुख्य अभियंता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।सलाहकार ने अध्यक्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि भावी खननकर्ताओं द्वारा की जाने वाली खनन गतिविधियों की मंजूरी निर्धारित मानकों के अनुरूप हो, ताकि सामग्री थोक में उपलब्ध कराई जा सके। विकासात्मक कार्य। उन्होंने कहा कि बोर्ड को अपेक्षित तंत्र को भी तेज करना चाहिए ताकि कम से कम समय में मंजूरी मिल सके।सलाहकार ने आर एंड बी के अधिकारियों को पर्यावरण निदेशालय के अलावा भूविज्ञान और खनन विभाग के साथ निकट समन्वय में काम करने का भी निर्देश दिया ताकि पर्यावरणीय मंजूरी और अन्य संबंधित चीजों के अनुदान को तेजी से बढ़ाने के लिए तंत्र विकसित किया जा सके।उन्होंने कहा कि आर एंड बी के अधिकारियों की अपेक्षित क्षमता निर्माण भी किया जाना चाहिए ताकि वे खनन प्रक्रिया से जुड़ी प्रक्रियाओं और विकासात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्रियों के निष्कर्षण से अच्छी तरह परिचित हों। सलाहकार ने कहा ’एक सुदृढ़ विधि तैयार की जानी चाहिए ताकि विकास कार्यों को उनके त्वरित निष्पादन और पूरा होने के लिए आवश्यक सामग्री की अनुपलब्धता के कारण नुकसान न हो’। यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हुए कि अदालतों में लंबित मुकदमों का भी कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, सलाहकार ने कहा कि खनन विभाग को मामलों के शीघ्र निपटान के लिए कानून विभाग के साथ इन पर कार्रवाई करनी चाहिए।सलाहकार ने भूविज्ञान और खनन विभाग को निर्देश दिया कि खनिकों के लिए खनन योजना तैयार करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अन्य साधनों का भी पता लगाएं, ताकि संबंधित विभाग द्वारा इसे मंजूर किया जा सके।