पंजाब की शहरी स्थानीय इकाईयाँ (यू.एल.बी.) में बड़े सुधार किये जाएंगे क्योंकि स्थानीय निकाय विभाग ने आज इन शहरों में जल सप्लाई और सिवरेज के कामों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए टैंडर स्वीकृत किये हैं।इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने एक प्रैस बयान में कहा कि बटाला में 70.86 करोड़ रुपए की लागत से तकरीबन 175 किलोमीटर सिवरेज नैटवर्क और 23 किलोमीटर वाटर सप्लाई पाईप लाईन और पठानकोट में 43.61 करोड़ रुपए की लागत से 147 किलोमीटर सिवरेज नैटवर्क और 91 किलोमीटर वाटर सप्लाई पाईप लाईन डालने के काम तुरंत शुरू किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के नागरिकों को पाईप वाले पानी की सप्लाई और गंदे पानी का सुरक्षित निपटारा मिलेगा।स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि राज्य के मुख्य शहरों में जल सप्लाई और सिवरेज जैसी प्राथमिक सहूलतें मुहैया करवाने के लिए पंजाब सरकार केंद्रीय स्पांसर अटल मिशन फॉर रीजुवीनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन (अमरुत) स्कीम लागू कर रही है। केंद्र सरकार अमरुत स्कीम के अधीन पंजाब के 16 शहरों में जल सप्लाई, सिवरेज और ड्रेनेज से सम्बन्धित बुनियादी ढांचा सहूलतें प्रदान करने में सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रोजेक्टों, जो 18 महीनों में मुकम्मल होंगे, की कुल लागत का 50 फीसदी वहन करेगी।श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने आगे बताया कि पठानकोट में 67557 और बटाला में 149678 अन्य लोगों को इन कामों का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि गंदे पानी के निपटारे के लिए प्रोजैक्ट भी जल्द शुरू किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि बटाला और पठानकोट शहरों के लिए ट्यूबवैलों, ओ.एच.एस.आरज़ और सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के साथ-साथ पठानकोट शहर के बाकी इलाकों में जल सप्लाई और सिवरेज नैटवर्क सम्बन्धी टैंडर प्रक्रिया अधीन हैं। बटाला शहर के लिए 44.35 करोड़ रुपए और पठानकोट के लिए 42.63 करोड़ रुपए की लागत वाले कामों के टैंडर प्रक्रिया अधीन हैं।स्थानीय निकाय मंत्री ने बताया कि बटाला और पठानकोट में जल सप्लाई और सिवरेज योजना के विकास के लिए कुल 201.45 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब म्युंसिपल इंफ्रास्टरक्कचर डिवैल्पमैंट कंपनी (पी.एम.आई.डी.सी.) अबोहर, अमृतसर, बरनाला, बटाला, बठिंडा, फिऱोज़पुर, होशियारपुर, जालंधर, खन्ना, लुधियाना, मलेरकोटला, मोगा, पटियाला, श्री मुक्तसर साहिब, पठानकोट और एस.ए.एस. नगर समेत 16 शहरों के लिए अमरुत प्रोग्राम को लागू करने के लिए पंजाब राज्य के लिए एक नोडल एजेंसी है।श्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने आगे कहा कि अमरुत योजना के अधीन प्रोजेक्टों की कुल लागत 2766.63 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 1204.47 करोड़ रुपए और पंजाब सरकार का हिस्सा 1562.03 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि जल सप्लाई और सिवरेज ढांचे के विकास सम्बन्धी काम 16 शहरों में से 14 शहरों में पहले ही जारी हैं।