वित्तीय आयुक्त, स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा, अटल डुल्लू ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की।वित्तीय आयुक्त ने सीएमओ को योजना के तहत चिन्हित लाभार्थी परिवारों के परिवार के सदस्यों के पंजीकरण में और तेजी लाने का निर्देश दिया।बैठक में भूपिंदर कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, एबी-पीएमजेएवाई, जेएंडके, पिंरसिपल जीएमसी जम्मू और श्रीनगर, निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर और निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू भी उपस्थित थे।डुल्लू ने सीएमओ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पात्र अस्पतालों में किसी भी पात्र लाभार्थी को इस योजना के तहत नहीं छोड़ा गया है।सीईओ कुमार ने अवगत कराया कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने लाभार्थी परिवारों के लगभग 60 प्रतिशत को कवर करने वाले लाभार्थियों के लिए 12.69 लाख पंजीकृत किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि, अब तक 156 गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में कुल 2,6.77 करोड़ रुपये की कुल अधिकृत राशि के साथ उनतालीस हजार से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य केंद्रों पर अगस्त 2019 के बाद उन्नीस हजार से अधिक मामले किए गए हैं।स्थायी रूप से, योजना जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 613648 आयुश्श्मान भारत लाभार्थी परिवार इकाइयों को 156 स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के एक केंद्र और राज्य के स्थापित नेटवर्क के माध्यम से पारिवारिक फ्लोटर और कैशलेस आधार पर 500,000 रुपये की सीमा तक स्वास्थ्य बीमा कवर के प्रावधान की गारंटी देती है।