मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने गुरुवार को उपायुक्तों (डीसी) के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू व कश्मीर के 4300 पंचायत हलकों में 25 नवंबर से 30 नवंबर, 2019 तक चलने वाले गांव की ओर (बी2वी) कार्यक्रम के दूसरे चरण की तैयारी की समीक्षा की।योजना विकास और निगरानी विभाग के प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त जम्मू और सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने बैठक में भाग लिया। मंडलायुक्त कश्मीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।जिला स्तर पर अन्य अधिकारियों के अलावा, आम प्रशासन विभाग (जीएडी) ने बी2वी कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए 657 यूटी और निदेशालय स्तर के अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर के यूटी के 20 जिलों में तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इसमें प्रशासनिक सचिव, आईएफएस अधिकारी, जेकेएएस और अन्य अधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, प्रत्येक अधिकारी को डीसी द्वारा एक ग्राम पंचायत सौंपी जाएगी, जहां वह गांव में कम से कम दो दिन एक रात रुकेगा। उपायुक्त भी दौरा अधिकारियों के साथ पंचायत हलका में एक रात रुकेंगे।उपराज्यपाल, सलाहकार, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 25 नवंबर से 30 नवंबर, 2019 के बीच कश्मीर और जम्मू संभाग दोनों में विभिन्न हलका पंचायतों का दौरा करेंगे।कार्यक्रम के उद्देश्य को निर्दिष्ट करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि उपराज्यपाल के निर्देश पर पंचायतों के न्यायसंगत विकास की पहल और सरकार के साथ नागरिक के सम्पर्क को आगे बढ़ाने के लिए बी2वी कार्यक्रम के दूसरे चरण की योजना बनाई गई है। यह पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के संस्थागतकरण के जमीनी स्तर पर मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह एक पंचायत के प्राथमिकता के मुद्दों के समाधान की प्रगति का आकलन करेगा जिसके लिए प्रत्येक जिले को 5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव पर भी ध्यान केंद्रित करेगा, जो सरकार को बेहतर सुविधाओं के मामले में गाँव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट हस्तक्षेप करने में मदद करेगा।
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को 21 नवंबर और 22 नवंबर, 2019 को बी2वी कार्यक्रम के दूसरे चरण के बारे में प्रेस वार्ता करने और सभी पंचायतों में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्तों को बी2वी कार्यक्रम के पहले चरण के पालन और इसके दूसरे चरण के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। उन्होंने उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष को बी2वी कार्यक्रम की शुरुआत से पहले पूरी तरह कार्यात्मक बना दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा, ‘‘लाइन विभागों के सभी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और कार्यक्रम के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए उपायुक्त आज बैच-वार कार्यक्रम बनाएंगे।‘‘मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को 83 व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के पर्चे/ब्रोशर तैयार करने और उनकी जानकारी के लिए जनता को आगे वितरण के लिए दौरा अधिकारियों के बीच वितरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें दौरा अधिकारियों के बीच बी2वी2 पुस्तिकाएं/शेड्यूल (पीडीएंडएमडी और आरडीएंडपीआर द्वारा तैयार) इसके अलावा दो रिपोर्ट कार्ड- बी2वी कार्यक्रम के पहले चरण के बाद से पंचायत में की गईं सभी गतिविधियों के बारे में एक सामान्य (दोनों अवसंरचनात्मक और नरम समाधान) और अन्य विशिष्ट वितरित करने के लिए भी कहा।मुख्य सचिव ने सेब की खरीद के लिए विशेष बाजार हस्तक्षेप मूल्य योजना के बारे में बी2वी कार्यक्रम के दौरान कश्मीर संभाग के सेब जिलों में जागरूकता पैदा करने पर भी जोर दिया।मुख्य सचिव ने बी2वी कार्यक्रम के दूसरे चरण के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र के अधिकारियों को तैयार करने के लिए उपायुक्तों पर जोर दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी निकट समन्वय और तालमेल में काम करें और दौरा अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करें।उल्लेखनीय है कि बी2वी कार्यक्रम का पहला चरण जून, 2019 में शुरू हुआ था, जिसमें पंचायतों को सक्रिय करने वाले चार मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था-सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के वितरण पर प्रतिक्रिया एकत्र करना, विशिष्ट आर्थिक क्षमता प्राप्त करना और गांवों की जरूरतों का आकलन करना था। लोगों के साथ व्यापक बातचीत के आधार पर, जनता से प्राप्त जानकारी को सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न हलका पंचायतों की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए सरकार को एक पंचायत वार रिपोर्ट सौंपी।