5 और 6 दिसंबर को आई.एस.बी मोहाली में आयोजित होने जा रहे प्रोग्रैसिव पंजाब इनवैस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्योगों (एम.एस.एम.ईज़) को प्रफुल्लित करना है और ग्लोबल वैल्यू चेन में भागीदारी डालकर एम.एस.एम.ई. को वैश्विक स्तर पर उभारना है।कैप्टन अमरिन्दर सिंह की दूरदर्शी नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य भर में एम.एस.एम.ईज़ के उच्च स्तरीय विकास के उद्देश्य से पहले ही प्रशंसनीय प्रयास शुरु किए हैं और यह मैगा प्रोग्राम ऐसे ज़रुरी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।राज्य में छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमईज़) को और उत्साहित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा पहले ही पंजाब राज्य में एम.एस.एम.ई. पुरस्कारों की शुरुआत की गई है। यह अवॉर्ड कृषि और फूड प्रोसैसिंग, ऑटोमोबाईल्ज़ और ऑटो पार्टस, कपड़ा उद्योग, इंजीनियरिंग, फार्मासूटीकल, आई.टी. और इलैक्ट्रॉनिक्स, खेल, दस्तकारी और चमड़ा उद्योग में काम करने वाले पंजाब आधारित उद्योगों (एम.एस.एम.ई) को दिए जाएंगे।आज यहाँ जानकारी देते हुए निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ए.सी.एस) विनी महाजन ने बताया कि उपरोक्त नौ श्रेणियों में 18 के करीब पुरस्कार दिए जाएंगे। ए.सी.एस ने कहा कि 5 और 6 दिसंबर को निवेशक सम्मेलन के दौरान उक्त क्षेत्र में प्राप्तियां हासिल करने वालों को 1 लाख रुपए के नकद इनाम के अलावा एक प्रशंसा पत्र भी दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इन 9 क्षेत्रों में कुल दो-दो पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें एक सूक्ष्म/ छोटे उद्योग को और दूसरा मध्यम उद्योग को दिया जायेगा। राज्य द्वारा किये इन सहृदय यत्नों से युवा टैक्नोक्रैटस में उद्यमता की भावना पैदा करने में मदद मिलेगी।
विनी महाजन ने कहा कि राज्य सरकार एम.एस.एम.ई की स्थापना में सहायता के लिए बुनियादी ढांचे और सहायक सुधारों के रूप में एक सभ्य मंच (लांच पैड) मुहैया करवा कर राज्य में उद्यमता की भावना को उत्साहित कर रही है। विनी महाजन ने कहा कि सम्मेलन पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के विक्रेता/सहयोग से मज़बूत एम.एस.एम.ई. इकाई स्थापित करने को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार न सिफऱ् एमएसएमई को आर्थिक विकास और रोजग़ार के मुख्य केंद्र के तौर पर पहचाने जाने वाली अग्रणी सकरार है बल्कि पिछले कई सालों में सरकार ने इन उद्योगों के संपूर्ण विकास और सर्वपक्षीय विकास को समर्थन देने के लिए कई ढांचागत सुधार किये और सहायक ढांचों का निर्माण किया।राज्य ने एम.एस.एम.ईज़ के लिए उद्योग समर्थकीय नीतियों और पहलकदमियों को प्रफुल्लित करने के लिए एक बहुत ही बढिय़ा माहौल सृजन किया है। एम.एस.एम.ईज़ औद्योगिक और व्यापारिक विकास नीति -2017 के अनुसार बड़ी इकाईयों की तजऱ् पर इन रियायतों का लाभ लेने के अलावा बिजली के 5 रुपए प्रति यूनिट के प्रतियोगी दर, राज्यीय और अंतरराज्यीय बिक्री पर 7 सालों के लिए 100 प्रतिशत एफ.सी.आई. तक जी.एस.टी. की 100 प्रतिशत अदायगी, बिजली कर में 7 सालों के लिए 100 प्रतिशत छूट, स्टैंप ड्यूटी से 100 प्रतिशत छूट / अदायगी और एम.एस.एम.ईज़ आधुनिकीकरण/ विभिन्नता पर केन्द्रित करने के साथ अन्य और ज्य़ादा लाभ ले रहे हैं। राज्य सरकार ने 3 सितम्बर, 2019 को सार्वजनिक खरीद (मेक इन पंजाब को प्राथमिकता) आदेश 2019 को अधिसूचित किया था जिसमें सार्वजनिक खरीद के दौरान खरीद प्राथमिकता स्थानीय उत्पादकों को दी जायेगी।उन्होंने बताया कि यह नीति वस्तुओं के निर्माण और उत्पादन को उत्साहित करने और स्थानीय उत्पादन को उत्साहित करने के लिए बनाई गई है, जिससे आय में वृद्धि, रोजग़ार सृजन और एम.एस.एम.ईज़ इकाईयों का विस्तार होगा।विनी महाजन ने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन राज्य में बड़े निवेशों को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के तौर पर काम करेगा, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले ढाई सालों के दौरान 50,000 करोड़ रुपए का निवेश द्वारा इसका आधार पहले ही बांधा जा चुका है।