पंजाब सरकार द्वारा राज्य में पराली की समस्या से निपटने के लिए गंभीरता के साथ कदम उठाए जा रहे हैं और इस दिशा में कई प्रयास विचाराधीन हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री पंजाब श्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ ने बताया कि जब वह राज्य के ऊर्जा और नविकरणीय ऊर्जा मंत्री थे तो उन्होंने पराली के निपटारे सम्बन्धी नयी संभावनाएं तलाशने की दिशा में काम किया था। जिसके अंतर्गत न्यू जनरेशन पावर इंटनेशनल के सह -संस्थापक और चेयरमैन अमरीका निवासी डॉ. चिरनजीव कथूरिया जो कि नयी-नयी खोजें करने के लिए दुनिया में मशहूर हैं, के साथ मुलाकात हुई थी और उनको इस क्षेत्र में पंजाब सरकार का मार्ग दर्शन करने की अपील की थी।उन्होंने बताया कि अब डॉ. कथूरिया ने पंजाब के किसानों की समस्या और किसानी संकट सम्बन्धी गहरा अध्ययन करने के बाद पंजाब राज्य में प्रदूषण का संयोग बन रहे और किसानों के लिए खर्चे का घर पराली और भूसे के अवशेष से ऊर्जा बनाने के क्षेत्र में निवेश करने का फ़ैसला लिया है। श्री कांगड़ ने बताया कि श्री कथूरिया अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर पंजाब राज्य में 25 हज़ार करोड़ रुपए के लगभग निवेश करेंगे। यह प्रोजैक्ट बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर (बी.ओ.टी) के अंतर्गत स्थापित किये जाएंगे जिसमें पंजाब सरकार को किसी तरह के निवेश की ज़रूर नहीं पड़ेगी।इस मौके पर बोलते हुए डॉ. चिरनजीव कथूरिया ने बताया कि पूरी दुनिया के किसान पराली से कमाई कर रहे हैं जबकि हमारे देश में पराली किसानों के लिए संकट का कारण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था पंजाब राज्य में 15 -20 गाँवों का एक कलस्टर बनाकर 5 से 20 मैगावॉट तक के बायोमास प्लांट और सोलर ऊर्जा प्लांट स्थापित करेगी। जिनका कुल सामथ्र्य 3000 मैगावॉट सोलर पावर और 1000 मैगावॉट बायोमास प्लांट होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार से इस सम्बन्धी बाइंडिंग एग्रीमेंट किया जायेगा जिसके अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा इन प्लांटों से बिजली की खऱीद की जायेगी और जब इन प्लांटों के निर्माण पर हुए ख़र्च के बराबर रकम संस्था द्वारा बिजली की बिक्री के द्वारा जुटा ली जायेगी तो यह प्लांट पंजाब सरकार को सौंप दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पंजाब राज्य में बेरोजग़ारी की समस्या से भी कुछ हद तक निजात पाया जा सकेगा।