पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा ने केंद्र सरकार से फलों और सब्जियों की ढुलाई पर केंद्रीय सब्सिडी बढ़ाने और कृषि और बाग़बानी निर्यात की मौजूदा कीमत 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की माँग की है।आज नई दिल्ली के प्रवासी भारतीय केंद्र में कौंसिल फॉर ट्रेड डिवैल्पमैंट एंड परमोशन (सी.टी.डी.पी.) की चौथी मीटिंग में हिस्सा लेने के मौके पर अपने संबोधन में श्री अरोड़ा ने कहा कि देश से निर्यात बढ़ाने के मद्देनजऱ, निर्यात और बुनियादी ढांचे की स्थापना को उत्साहित करने के लिए सी.टी.डी.पी. एक बढिय़ा मंच है। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि और बाग़बानी निर्यात की फोब कीमत 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बढ़ाने और फलों और सब्जियों की ढुलाई पर केंद्रीय सब्सिडी बढ़ाने और बंगलादेश को निर्यात किन्नूओं पर लगाई गई आयात ड्यूटी पर पुन:विचार करने की अपील भी की।श्री अरोड़ा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय से अमृतसर और चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर कार्गो लाईन ऑपरेशन शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि सस्ते पाकिस्तानी सीमेंट पर ज़्यादा ड्यूटी लगाई जाये, जो स्थानीय सीमेंट उद्योग को नुक्सान पहुँचा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पंजाब एक सरहदी राज्य होने के कारण और लम्बा समय आतंकवाद का नुक्सान बर्दाश्त करने के कारण उद्योग के क्षेत्र में हुए नुक्सान की पूर्ति के लिए विशेष पैकेज की माँग भी की।
सुन्दर शाम अरोड़ा ने पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई 'नयी औद्योगिक और व्यापार विकास नीति -2017Ó अधीन बिजली ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, सी.एल.यू. प्रभार, ई.डी.सी. और स्टैंप ड्यूटी से उद्योगों को छूट दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को बड़ी सुविधा प्रदान करते हुए पुराने और नये उद्योगों को 5 सालों तक किफ़ायती और स्थाई टैरिफ पर बिजली मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा टेपला -राजपुरा बैलट में एक वेयरहाऊसिंग पार्क बनाने की योजना पर भी जि़क्र किया।श्री अरोड़ा ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु को विनती करते हुए कहा कि वह अपने अच्छे दफ़्तरों में पी.एल.आई.एल. द्वारा एक्सीम कामों को शुरू करने और दप्पर में पी.एस.डब्लयू.सी. ड्राई पोर्ट सुविधा पर आई.सी.डी. की स्थिति संबंधी जायज़ा लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने इस सुझाव की सराहना करते हुए राज्य को निर्यात के बुनियादी ढांचे के विकास और निर्यात परमोशन के लिए राज्य सरकार को हर सहायता देने का वायदा किया।वर्णनयोग्य है कि सी.टी.डी.पी. मीटिंग, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की अध्यक्षता अधीन हर वर्ष जनवरी के महीने में आयोजित की जाती है, जिसमें राज्योंं के वाणिज्य और उद्योग मंत्रियों के अलावा वाणिज्य और उद्योग विभागों के सचिव भी शामिल होते हैं। इस मीटिंग में श्रीमती विनी महाजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और व्यापार विभाग, पंजाब विशेष के तौर पर उपस्थित थे।