वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने निर्यातकों को रही फंड की कमी का मुद्दा वित्तमंत्री के समक्ष उठाया है और उनसे गुजारिश की है कि वे उन्हें पर्याप्त धन की उपलपब्धता सुनिश्चित करें। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों से संकेत मिले हैं कि हाल के महीनों में निर्यात ऋण की वृद्धि दर घटी है। एक अनुमान के मुताबिक, इस साल 31 मार्च तक नियार्तकों को दिया गया कुल कर्ज 28,300 करोड़ रुपये था, जो 22 जून को घटकर 22,300 करोड़ रुपये हो गया। प्रभु ने ये बातें यहां अगले साल जनवरी में होनेवाले 'लॉजिक्स इंजिया 2019' वैश्विक लॉजिस्टिक्स सम्मेलन की घोषणा के मौके पर कही। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बार-बार निर्यात क्षेत्र को दिए जानेवाले कर्ज में बढ़ोतरी के लिए कहा है, ताकि निर्यातकों का कारोबार प्रभावित नहीं हो। नियार्तकों को कर्ज में कमी इसलिए महसूस की जा रही है, क्योंकि समुची अर्थव्यवस्था में ही तरलता की कमी है, जिससे औद्योगिक विकास दर प्रभावित हो रहा है और इसे लेकर हाल ही में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच तकरार देखी गई थी।