मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कल शाम शीतकालीन सचिवालय में विभागीय प्रशासन कश्मीर के साथ उच्च स्तरीय बैठक में बिजली परिदृश्य सहित शीतकालीन प्रबंधन उपायों की समीक्षा की। मंडलायुक्त कश्मीर, बसीर अहमद खान ने मुख्य सचिव को बताया कि बिजली परिदृश्य की समीक्षा प्रतिदिन की जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा उच्च मांग लगभग 2200 मेगावाट है जबकि शीर्ष भार 1300 मेगावाट है। खान ने कहा कि बिजली आपूर्ति विभाग (पीडीडी) ने मांग-आपूर्ति के अंतर को ध्यान में रखते हुए घाटी में एक कटौती कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार सर्दियों के दौरान कश्मीर को बिजली आपूर्ति बढ़ाने के रास्ते तलाश जाएगी ताकि कठोर मौसम की स्थिति को देखते हुए कम कमी आए। उन्होंने पीडीडी को मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से कमीशन शेड्यूल को प्रचारित करने का निर्देश दिया ताकि लोग इसे पहले से तैयार कर सकें। उन्होंने कहा कि पीडीडी को इस वर्ष और पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए बिजली की मांग और आपूर्ति के संबंध में तुलनात्मक आंकडे़ सार्वजनिक करने चाहिए।
मुख्य सचिव ने पीडीडी को बिजली के कारण लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के समाधान के लिए समर्पित सहायता लाइन स्थापित करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि 241 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर के तत्काल प्रतिस्थापन के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह भी बताया गया कि 3/4 नवंबर को 132 केवी लाइन के चार क्षतिग्रस्त हिस्सों में से तीन हिस्सों को बहाल कर दिया गया है जबकि चौथा क्षतिग्रस्त हिस्सा 25 दिसंबर तक बहाल किया जाएगा। सड़क संपर्क पर, मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि मुगल रोड को छोड़कर हाल ही में हिमपात बर्फबारी के कारण सभी सड़कों पर जमा बर्फ को हटा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी से प्रभावित 651 जलापूर्ति योजनाओं को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने खाद्य अनाज, एलपीजी और के-ऑयल समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का भी स्टॉक लिया और मांग को पूरा करने के लिए बफर स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए कहा। हालिया हिमपात के चलते ऑर्चर्डिस्टों के सामने आने वाले मुद्दों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव को बताया गया कि उप आयुक्तों ने नुकसान का आकलन पूरा कर लिया है और नकद मुआवजे का वितरण शुरू किया गया है। यह पता चला था कि दक्षिण कश्मीर के बगीचों में भारी नुकसान हुआ है जिसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है।
कश्मीर के मंडलायुक्त ने कहा कि उपायुक्तों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार नुकसान की भरपाई के लिए 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। कश्मीर के मंडलायुक्त द्वारा उठाए गए मांग के जवाब में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि धन की कोई कमी नहीं है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित किसानों को पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने मुआवजे के त्वरित वितरण सुनिश्चित करने के लिए डीसी को स्पष्ट कट निर्देश जारी किए और दिन-दर-दिन आधार पर मंडलायुक्त, कश्मीर को अद्यतन किया जाए। मुख्य सचिव ने लोगों की सुविधा के लिए आगामी ईद-ए-मिलद और गुरु नानक देव जी की जयंती समारोह के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए विभागीय प्रशासन को निर्देशित किया। इस अवसर पर, मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल के प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई कि कश्मीर संभाग के लोगों को सर्दियों के महीनों के दौरान बिजली आपूर्ति और अन्य बुनियादी सेवाओं के कारण किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।