राज्यपाल के सलाहकार बी बी व्यास ने आज कहा कि राज्य के लोगों को गुणवत्ता सेवाओं के साथ एक मजबूत तंत्र स्थापित किया गया है, इसके अलावा उनकी शिकायतों को कम से कम संभव समय में सुलझाया जाता है। सलाहकार जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से कई प्रतिनिधिमंडलों, जो उनके शिकायतों के निवारण के लिए गवर्नर के शिकायत कक्ष की एजेंसियों के तहत जम्मू सम्मेलन केंद्र जम्मू में उनसे मिलने आए थे, के साथ बातचीत कर रहे थे । शिकायत निवारण शिविर में जिला प्रशासन, राजस्व, कृषि, बागवानी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों के 150 व्यक्तियों सहित 25 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों ने अपनी शिकायतों के सलाहकार को अवगत कराया और समय-समय पर परिणाम-आधारित निवारण सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप मांगा। कस्टोडियन किरायेदारों के प्रतिनिधि ने संरक्षक संपत्ति से जुड़े कई मुद्दों को उठाया और अपने निवारण को सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप मांगा। कश्मीर पंडित सभा के प्रतिनिधिमंडल ने किश्मीर प्रवासियों के मुद्दों को उठाया और अपने निवारण में हस्तक्षेप मांगा। सामवेदना के एक प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा एक से 65 वर्ष की उम्र के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने के लिए कहा। ब्लाइंड स्कूल के प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए अन्य योजनाओं के अलावा सरकार की सहायता योजना में अनुदान में अपनी संस्था को शामिल करने की मांग की।
पुराने बस स्टैंड के विस्थापित दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू को अपने पुनर्वास से संबंधित मुद्दों को उठाया और तत्काल निवारण की मांग की।जम्मू-कश्मीर शरणार्थी एक्षन कमेटी ने पीओजेके से शरणार्थियों के 1947 के बचे हुए परिवारों के लिए मुआवजे, उपनिवेशों के नियमितकरण, विस्थापित व्यक्तियों के एक बार निपटारे और केंद्रीय पैकेज के वितरण के लिए मुआवजे के मुद्दों को उठाया। सरकार के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल ने मेडिकल कॉलेज ने स्टिपेंड के भुगतान की तत्काल प्रतिपूर्ति और तत्काल प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। किसान कल्याण समिति के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व और कृषि से संबंधित जिला कथुआ के कई मुद्दों को उठाया और अपने निवारण के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। आरईजेड ने अपनी सेवाओं के नियमितकरण की मांग की। विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने राजस्व, कृषि, पुनर्वास, बागवानी से संबंधित समस्याओं के साथ सलाहकार को अवगत कराया और हस्तक्षेप और तत्काल निवारण की मांग की। जनता से संबंधित मुद्दों के तत्काल निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सलाहकार ने कहा कि उन्हें जमीन स्तर पर उद्धार सुनिश्चित करने में तत्काल होना चाहिए ताकि लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं से फायदा हो सके। उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए।