आवास एवं शहरी विकास (एचयूडीडी) मंत्री सत शर्मा ने आज शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय आयुक्त आवास एवं शहरी विकास विभाग के.बी. अग्रवाल, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), सुशमा चौहान, और जम्मू प्रांत की सभी समितियों, नगर परिषदों के सीईओ, ईओ बैठक में उपस्थित थे। मंत्री ने हाल ही में कटरा, उधमपुर, सांबा और कठुआ में ठोस अपशिश्ट के द्वार-द्वार के संग्रह की आउटसोर्स की गई सेवा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित देशों को डीयूएलबी की इस पहल को इस क्षेत्र में अधिकतम शहरों में विस्तारित करने का निर्देश दिया।मंत्री को सूचित किया गया कि कटरा और उधमपुर क्लस्टर्स में अपशिश्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना से संबंधित निविदाएं इसके लिए दो कंपनियों के चयन के साथ सफलतापूर्वक बंद कर दी गई हैं। दोनों परियोजनाओं के लिए 8 करोड़ रुपये की कुल व्यवहार्यता गैप फंडिंग डेवलपर्स को प्रदान की जाएगी। यह भी सूचित किया गया कि कठुआ और सांबा में उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए निविदाएं पहले ही प्रगति पर हैं जबकि प्रक्रिया अगले सप्ताह डोडा और भद्रवाह के लिए शुरू की जाएगी। सभी प्रमुख विभागीय कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन पर जोर देते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी एमसी आधुनिक राजस्व पर कस्बों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने राजस्व उत्पादन के रास्ते को बढ़ाकर आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।
एमसी में सेप्टेज प्रबंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने प्रत्येक एमसी में एक सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए निर्देशित किया जिससे इस मॉडल को शेष शेष यूएलबी के लिए अपनाया जा सके। उन्होंने उन्हें इस महीने समाप्त होने वाले ओडीएफ घोशित 36 यूएलबी के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।इससे पहले, निदेशक यूएलबी ने विभाग की समग्र कार्यप्रणाली, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों और इसके तहत कार्यरत 36 यूएलबी के बारे में बैठक को सूचित किया। उन्होंने यूएलबी द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाओं के बारे में मंत्री को और जानकारी दी और कार्यक्रम के बारे में सूचित किया जिसके अंतर्गत आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सेवा स्तर दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नागरिक अनुकूल और प्रभावी उपाय लागू किए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिश्ट प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों और जम्मू प्रांत में सभी 36 यूएलबी के लिए खुला शौच मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू प्रांत में यूएलबी के लिए खुला शौच मुक्त दर्जा हासिल करने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण के पूरा होने के आधार पर यूएलबी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। भारत की गुणवत्ता परिषद की एक टीम पहले से ही राज्य में है, ओडीएफ स्थिति के मूल्यांकन के लिए विभिन्न यूएलबी का दौरा कर रही है, जिसने आज तक छह यूएलबी का उपयोग किया है।