आवास एवं शहरी विकास मंत्री सत पाल शर्मा ने आज स्वच्छ भारत मिशन (यू) के प्रभावी कार्यान्वयन और कार्यक्रम के तहत कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एसबीएम के तहत फंड के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा दिए गए समय सीमा में लक्षित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन हर किसी के लिए चुनौती है और इस संबंध में कुछ अभिनव कदम उठाने की जरूरत है। मंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर संभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए बैठक में कहा कि समग्र विकास शहरों और कस्बों के लिए किए गए अपने कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा के लिए बुलाया गया। आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री आसिया नकाश भी बैठक में उपस्थित थी। वित्तीय आयुक्त एचयूडीडी केबी अग्रवाल, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर तुफैल मट्टू, प्रबंध निदेशक जेके हाउसिंग बोर्ड डॉ। मनमोहन सिंह, संयुक्त निदेशक योजना एचयूडीडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नगर परिषद / समितियों के कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता तथा अन्य संबंधित अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर ने एसबीएम (यू) के तहत पंजीकृत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों एमसी द्वारा राजस्व उत्पादन, एसएमसी को ओडीएफ की घोषणा की स्थिति, अमृत के तहत किए गए कार्यों की प्रगति, जल निकासी कार्य , और अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां जो स्थानीय शहरी निकायों द्वारा की जा रही हं , पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
एसबीएम (यू) के तहत प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए, मंत्री ने सीईओ / ईओ पर कार्यक्रम के तहत धन के प्रभावी उपयोग से लक्ष्य को पूरा करने में गंभीर प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। मंत्री ने कहा कि “भारत सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बड़ी मात्रा में धन आवंटित कर रहा है और एक पारदर्शी व प्रभावी तरीके से पैसे का उपयोग करने की हमारी एकमात्र ज़िम्मेदारी होनी चाहिए“, मंत्री ने कहा कि हमारी अक्षमता के कारण धन वापिस नहीं होना चाहिए। मंत्री ने जुलाई 2018 तक सभी एमसी ओडीएफ घोशित करने के लिए आईएचएचएल / सामुदायिक लैट्रीन, समिति के निर्माण और निर्देशित की स्थिति पर संक्षेप में चर्चा की। इस अवसर पर मंत्री ने एमसी ओडीएफ की घोषणा के लिए ईओ एमसी तंगमर्ग को भी सम्मानित किया। बिलिं्डग अनुमति शुल्क के संग्रह से उत्पन्न राजस्व का इस्तेमाल करते हुए मंत्री ने निदेशक से शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने की संभावनाओं को देखने के लिए कहा। यह सूचित किया गया था कि निदेशक यूएलबी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए जो इमारत अनुमति शुल्क के संशोधन की सिफारिश करेगी। बैठक में बीएडीपी कार्यों की स्थिति, एलईडी रोशनी, जल निकासी और अन्य कार्यों की स्थापना पर भी चर्चा हुई। श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग के तहत आने वाली एमसी की तैयारी के संबंध में मंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भक्तों को इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने के अलावा सभी आवश्यक सुविधाएं मिलें। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूक लोगों को जमा करने के लिए कहा।