वन, पर्यावरण व पारिस्थितिकी मंत्री राजीव जसरोटिया ने आज यहां जम्मू-कश्मीर के सभी वन डिविजनों में उत्तरी रेलवे, एनएचपीसी, पीडीसी, पीडीडी, आईआरकॉन, पीएमजीएसवाई, पीडब्ल्यूडी और आर एंड बी विभागों से संबंधित वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन भूमि निकासी के मामलों में विचलन पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की। आयुक्त सचिव सौरभ भगत, प्रधान मुख्य संरक्षक वन एम एम पंत, वन मंत्री के ओएसडी नागेंद्र सिंह जमवाल, और उत्तरी रेलवे, सीवीपीपी, एनएचपीसी, पीडीसी, आईआरकॉन, पीएमजीएसवाई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी और आर एंड बी विभागों के प्रतिनिधि बैठक मंे उपस्थित थे। इस अवसर पर वन मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के दोनों डिवीजनों में वन भूमि निकासी के मामलों की स्थिति मांगी और लंबित मामलों के तत्काल निपटान का निर्देश दिया। बैठक में सूचित किया गया था कि अब तक वन भूमि के संबंध में 811 मामले मंजूर किए गए हैं। इन विभागों के सभी प्रतिनिधियों ने परियोजनाओं के पूरा होने और अब तक लंबित मामलों की संख्या के बारे में अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। जसरोटिया ने संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर फास्ट ट्रैक आधार पर मामलों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ताकि ये परियोजनाएं समय पर अच्छी तरह से पूरी हो जाएं।